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इंदिरा आवास योजना में पालोजोरी सबसे फिसड्डी

By Edited By: Published: Fri, 19 Sep 2014 01:20 AM (IST)Updated: Fri, 19 Sep 2014 01:20 AM (IST)
इंदिरा आवास योजना में पालोजोरी सबसे फिसड्डी

पालोजोरी/सारठ : विकास योजनाओं की समीक्षा व इसमें गति देने के मकसद से विस अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने पालोजोरी और सारठ में बैठक की। पालोजोरी में आयोजित बैठक में विस अध्यक्ष ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान यह बात सामने आयी कि इंदिरा आवास के निर्माण में प्रखंड जिला में फिसड्डी है। विस अध्यक्ष ने इसके लिए पंचायत सेवकों को जिम्मेदार बताया। कहा कि अविलंब कार्य पूरा करे अन्यथा वेतन बंद कर दिया जाएगा। डीडीसी संजय कुमार सिंह को भी आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उपायुक्त अमित कुमार ने लाभुकों का खाता नजदीकी बैंक में ही खोलने की बात कही। बताया कि मनरेगा के तहत प्रखंड को 17 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। शिक्षा विभाग की समीक्षा में पता चला कि 259 में से 60 विद्यालयों में एमडीएम चालू है। विस अध्यक्ष ने माना कि अधिकांश विद्यालयों के शौचालय उपयोग के लायक नहीं हैं। बैठक के दौरान जिप सदस्य छाया कोल ने कहा कि डायरिया के प्रकोप के बावजूद स्वास्थ्य विभाग उदासीन बना रहा। कहा कि न तो स्वास्थ्य उपकेंद्र ही खुलता है और न ही गांवों में ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जाता है। मौके पर एसडीओ नंदकिशोर लाल, बीडीओ विशाल कुमार, प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉ. लियाकत अंसारी, बीईईओ नरेंद्र कुमार, प्रमुख सावित्री देवी, मुखिया नरसिंह मुर्मू, उमेश यादव आदि उपस्थित थे।

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फोटो 18 डीईओ 032

24 तक पेंशन योजना पूर्ण करने का निर्देश

सारठ : प्रखंड कार्यालय सभागार में विस अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभिन्न पेंशन योजनाओं के 4296 आवेदन लंबित हैं। संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। एसडीओ नंदकिशोर लाल ने बताया कि 1896 आवेदनों की स्वीकृति दी जा चुकी है। बताया कि विसंगतियों के कारण कई आवेदनों को लौटाया गया है। विस अध्यक्ष ने 24 सितंबर तक पेंशन योजना का कार्य पूरा करने को कहा। आपदा राहत योजना के तहत 26 में से 18 आवेदनों के स्वीकृति की बात सामने आई। मनरेगा में लंबित योजनाओं की स्थिति देखते हुए विस अध्यक्ष ने डीडीसी और बीडीओ प्रमोद कुमार दास को 30 सितंबर तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया। 332 इंदिरा आवास लंबित रहने पर योजना पूर्ण कराने का निर्देश दिया। पीएचईडी की समीक्षा में पता चला कि एक भी गांव में जलापूर्ति योजना कारगर नहीं है। जबकि विभाग बसहाटाड़, बगजोरीया, बारा, जमुआसोल, सधरिया आदि गांवों में योजना पूर्ण बताया गया है। विस अध्यक्ष ने विभाग पर कार्रवाई करने की बात कही। डॉ. सुरेश महतो ने बताया कि आवंटन के अभाव में जननी सुरक्षा योजना का भुगतान नहीं हो सका है। उपायुक्त ने कहा कि आवंटन मिलते ही राशि विमुक्त किया जाएगा। प्रमुख शिखा देवी ने जरूरतमंदों को इंदिरा आवास देने की बात उठाई। डीडीसी ने कहा कि इस दिशा में पहल की जाएगी। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को दो दिन में लोगों की सूची देने को कहा ताकि सोलर लालटेन का वितरण किया जा सके। बैठक में डीसीएलआर आलोक कुमार, विस अध्यक्ष आप्त सचिव राममोहन चौधरी, बीएओ अशोक सिंह, बीपीआरओ श्रीराम तिवारी, बीपीओ एस हेम्ब्रम, बीसीओ जॉन मरांडी समेत अन्य उपस्थित थे।


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