नियोजन की लिखित गारंटी पर अड़े विस्थापित

बोकारो : बोकारो पावर सप्लाई कंपनी के प्रस्तावित पांच सौ मेगावाट के पावर प्लांट के निर्माण को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच हुई वार्ता सफल नहीं हो सकी। एक ओर जहां विस्थापितों ने सीधे तौर पर नियोजन की लिखित गारंटी देने की मांग की, वहीं प्रबंधन ने केंद्र सरकार के नियमों का हवाला देते हुए अधिक से अधिक लाभ देने की बात कही।

भतुआ गांव के लोगों के साथ परियोजना के प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा की गई। वार्ता के दौरान एसडीओ श्याम नारायण राम, कंपनी के सीईओ राकेश भार्गव, डीजीएम पीके सिन्हा, आरआर सिन्हा, एके बेहरा, चास सीओ रामनरेश सोनी, डीएसपी सहदेव साव, मुखिया मधु चंदा, उपमुखिया बबली मरांडी, पंचायत समिति सदस्य पलानी देवी, नरेश महतो, गौतम महतो सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

प्रबंधन ने दिया प्रस्ताव

- गाव का संपूर्ण विकास, पक्की सड़क, तालाब, बिजली, पानी की सुविधा।

- कंपनी में सीधे रोजगार के बजाय ठेका मजूदर के रूप में काम देना।

- बेरोजगार युवकों को आइटीआइ का प्रशिक्षण ।

- शिक्षित बेरोजगारों को अप्रेटिंस।

ग्रामीणों की मांग

- सभी नौकरी योग्य युवकों को कंपनी में नियोजन की लिखित गारंटी।

- गांव का समुचित विकास।

- भविष्य में आनेवाले रोजगार के अवसर पर विस्थापित को प्राथमिकता।

- कंपनी के निर्माण कार्य के ठेके में स्थानीय को प्राथमिकता।