देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 12 सरकारी कर्मचारी निष्कासित

संवाद सहयोगी, श्रीनगर : राज्य सरकार ने पत्थरबाजों के साथ देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसते हुए वीरवार को 12 मुलाजिमों को नौकरी से निष्कासित कर दिया। यह पहला मौका है जब राज्य में सरकारी कर्मियों को नौकरी से निष्कासित कर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। निष्कासित होने वालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य व आपूर्ति तथा पेयजल विभाग के कर्मी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, ¨हसक प्रदर्शनों में भाग लेने वाले कुल 36 सरकारी कर्मियों की सूची तैयार की गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में अन्य मुलाजिमों पर भी गाज गिर सकती है।

आठ जुलाई को हिज्ब कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद से वादी में देश विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इन प्रदर्शनों में सरकारी कर्मचारियों के भी हिस्सा लेने की मिल रही सूचना के बाद सरकार ने कई बार इन मुलाजिमों को बाज आने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके कर्मचारियों ने देश विरोधी गतिविधियां जारी रखीं। सरकार के निर्देश पर पुलिस ने छानबीन कर प्रदर्शनों में संलिप्त 36 कर्मचारियों की सूची तैयार कर मुख्य सचिव को सौंपी। इस सूची में 20 कर्मचारी शिक्षा विभाग से, तीन कर्मी खाद्य आपूर्ति, 2-2 राजस्व, कृषि, पीएचई और 1-1 ग्रामीण विकास, पशुपालन, ट्रेजरी, मछलीपालन, वन, स्वास्थ्य व आपात सेवा विभाग के कर्मी शामिल हैं। इसी सूची के आधा पर 12 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निष्कासित कर दिया गया है।

निष्कासित कर्मचारियों को बहाल करो वरना आंदोलन :

सरकारी कर्मचारियों के संगठन इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी (इजेक) ने 12 कर्मचारियों को निष्कासित करने की कड़ी आलोचना करते हुए इसे सरकारी दहशतगर्दी करार दिया। संगठन ने सरकार को चेताया कि यदि निष्कासित कर्मचारियों को फौरन बहाल नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। संगठन के अध्यक्ष अब्दुल कयूम वानी ने कहा कि जल्द इस सिलसिले में एक आपात्कालीन बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।