आतंकी गतिविधियों पर केंद्र ने तलब की रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य में लगातार बढ़ रही आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए केंद्र ने राज्य सरकार से बीते एक साल के दौरान विघटनकारी हरकतों और आतंकी तौर तरीकों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में आतंरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी। रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर खुद भी राज्य में सुरक्षा हालात का जायजा लेकर लौटे हैं।

उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार को यह रिपोर्ट गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू-कश्मीर का 27 मई को दौरा शुरू होने से पहले संबंधित मंत्रालय को भेजनी है। इस रिपोर्ट में आतंकियों के नेटवर्क, अलगाववादियों की बीते एक साल की गतिविधियों, आतंकियों द्वारा स्थानीय युवकों को कथित तौर अपने कैडर में भर्ती के लिए अपनाई जा रही रणनीति, आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क तथा हवाला कारोबार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी है। गृह मंत्री बुधवार को जम्मू में केंद्र सरकार की एक साल की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए आयोजित जन कल्याण पर्व में शामिल होने आ रहे हैं। इस दौरान वह राज्य की सुरक्षा व्यवस्था विशेषकर अलगाववादियों की गतिविधियों और श्री अमरनाथ की यात्रा के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेंगे।

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में कश्मीर में सरहद पार से घुसपैठ के 222 प्रयास हुए और संघर्ष विराम का 550 बार उल्लंघन हुआ। इसके अलावा बीते साल 110 आतंकी मारे गए। इस साल अभी तक करीब 30 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन आतंकियों ने जिस तरह से दक्षिण कश्मीर में सनसनीखेज तरीके से सुरक्षाबलों पर हमले किए और भर्ती तेज की है, उससे सुरक्षा एजेंसियां सकते में हैं। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को अपने तंत्र से पता चला है कि आतंकी आने वाले दिनों में विशेषकर श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान वारदातों में तेजी लाने की फिराक में हैं। वहीं अलगाववादी खेमा वादी में अपनी सियासत के जरिए विधि व्यवस्था का संकट पैदा करने का प्रयास करेगा।

केंद्र इस बार किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और राज्य सरकार से लगातार इस दिशा में संवाद बनाए हुए है। राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आतंकियों की गतिविधियों का लगातार आकलन किया जाता है गृह मंत्रालय को इस बारे में समय-समय पर सूचित किया जाता है, यह एक नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में संबंधित रिपोर्ट के आधार पर ही चर्चा होगी। इसे जल्द ही केंद्र को भेजा जा रहा है।

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