सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आएगा बदलाव : द्राबू

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य सरकार ने वीरवार को जम्मू-कश्मीर नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी। सरकार के फैसले से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ण बदलाव आएगा। निगम की कमान प्रबंध निदेशक के हाथ में होगी।

नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना का फैसला वीरवार को वित्तमंत्री डॉ. हसीब द्राबू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि यह निगम सरकारी लेखा प्रणाली के बाहर वाणिज्यिक लेखा प्रणाली को बनाए रखते हुए राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज खरीदने के लिए प्राधिकृत एकमात्र संस्था होगी। उन्होंने निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि अनाज की खरीद और वितरण के नेटवर्क को मजबूत, पारदर्शी बनाते हुए यह निगम पूरे राज्य को कवर करेगा। अनाज की लदाई व ढुलाई के लिए श्रमिकों को एक एजेंसी के जरिए नियुक्त करने की संभावना पर भी काम करना चाहिए। निगम के अधीन ही यह एजेंसी होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि खातों में पारदर्शिता बनाए रखते हुए सरकार का पीडीएस पर बजटीय नियंत्रण होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वाणिज्यिक लेखा प्रणाली में पारदर्शिता की बहुत हमारी बहुत से चिंताएं हैं। यह निगम उन चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। धान, गेहूं की खरीद, पिसाई, मिलिंग, प्रोसेसिंग शुल्क, अन्य आकस्मिक शुल्क और खरीद केंद्र से निश्चित बिक्री केंद्र तक अनाज को पहुंचाने पर आने वाले खर्च का भुगतान निगम ही करेगा। अनाज के अतिरिक्त, निगम अन्य कृषि उत्पादों, जैसे दालों व अन्य खाद्यान्न का घरेलू व्यापार कर सकता है। निगम पड़ोसी राज्यों में स्थित चीनी के कारखानों से सीधे चीनी खरीद सकता है। परिवहन के यथासंभव सस्ते माध्यमों का उपयोग करते हुए वह अनाज को जम्मू-कश्मीर में पहुंचा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभागीय लेखाकन को रद करते हुए उसे उचित वाणिज्यिक लेखा प्रणाली के साथ बदलने में निगम पूरी तरह समर्थ है। डॉ. द्राबू ने कहा कि निगम को अपने गठन के शुरुआत में अपने कामकाज को निपटाने में कसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए राज्य वित्त विभाग इसे पहले एक साल के लिए रिवाल्विंग फंड प्रदान करेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी विभिन्न योजनाएं एमडीएम, एमएमएसएफएएस, एएई, सोशल वेलफेयर स्कीम इत्यादि को भी यह निगम कार्यान्वित करेगा। खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के उपलब्धता को यकीनी बनाने व अनाज के वितरण और वितरण में गुणवत्ता नियंत्रण व कीमतों पर नियंत्रण को भी सुनिश्चित करेगा।