जम्मू व श्रीनगर में विशेष भर्ती अभियान चलाएं तेल कंपनियां

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्रीनगर व जम्मू में स्थानीय छात्रों की इनकैंपस भर्ती के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के विशेष आग्रह का संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल कंपनियों के प्रमुखों को आने वाले दिनों में श्रीनगर व जम्मू में विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया। वहीं, इससे पहले महबूबा ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से राज्य के दोनों राजधानी शहरों (जम्मू व श्रीनगर) को भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर सीएनजी शहर घोषित करने, भठिंडा-जम्मू-श्रीनगर गैस पाइप लाइन को युद्धस्तर पर बिछाने और राज्य के लिए सब्सिडी पर केरोसिन का कोटा बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया।

गौरतलब है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन दिनों 20 सदस्यीय संसदीय सलाहकार समिति संग कश्मीर के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को संसदीय समिति के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भेंट कर राज्य के आर्थिक सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने इसी बैठक में जम्मू और श्रीनगर को सीएनजी शहर घोषित करने पर जोर देते हुए कहा कि देश के अन्य भागों में सीएनजी की सफलता को देखते हुए अब इसे जम्मू-कश्मीर में भी शुरू किया जाना चाहिए। वाहनों में इसके प्रयोग से स्थानीय पर्यावरण को भी यथासंभव सुरक्षित रखा जा सकेगा।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बैठक में मौजूद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों को जम्मू व श्रीनगर को सीएनजी के दायरे में लाने की संभावनाओं को तलाशने का निर्देश देते हुए जम्मू-कश्मीर में आवश्यकतानुरूप सब्सिडी पर केरोसिन भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल कंपनियों के प्रमुखों को आने वाले दिनों में श्रीनगर व जम्मू में विशेष भर्ती अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बचे हुए इलाकों में नए पेट्रोल पंप व रसोई गैस एजेंसियों व पोर्टेबल पेट्रोल पंपों की स्थापना पर जोर दिए जाने पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि वह इस विषय में सभी संभावनाओं का पता लगा उन पर अमल करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने अनंतनाग, राजौरी और करगिल में तेल डिपो और बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए संबधित अधिकारियों को जमीन चिन्हित करने को कहा।

उन्होंने लेह व जम्मू शहर के भीतरी इलाकों मे स्थित तेल डिपुओं को आबादी से दूर स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने और राज्य के बचे हुए लोगों को पीएमयूवाइ प्लस योजना में शामिल करने का भी यकीन दिलाया।