आर्थिक विकास के लिए रोडमैप है बजट: द्राबू

राज्य ब्यूरो, जम्मू : वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए बजट रोडमैप है। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए खर्च करने की प्रक्रिया को सुचारू किया है। धनराशि खर्च करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। धनराशि की कोई कमी नहीं होगी। दस फरवरी तक ही विभिन्न विभागों को धनराशि जारी कर दी जाएगी।

राज्य विधानसभा में जम्मू-कश्मीर के वर्ष 2017-18 के बजट पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि खर्च करने की प्रक्रिया को सुचारू करने से राज्य में अर्थ व्यवस्था में स्थिरता लाने की दिशा में पहला कदम होगा। हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग हैं और विचारधारा भी अलग, लेकिन बजट पर बहस के दौरान सभी सदस्यों ने राज्य के विकास व अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने पर सहमति जताई है। आर्थिक सुधार लागू होंगे। बजट की मौजूदा प्रक्रिया में आने वाली मुश्किलों व खामियों को दूर करने के लिए बजट एस्टीमेशन, एलोकेशन एड मोनीटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। ट्रेजरियों को बंद करके पे एंड अकाउंट आफिस का सिस्टम शुरू किया गया है। कश्मीर में खराब हालात से संपत्ति का नुकसान होता है। पता नहीं यह सिलसिला कब तक चलेगा। इसलिए सरकारी इमारतों का बीमा किया जा रहा है। जीएसटी पर वित्त मंत्री ने कहा कि हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमें इसे किस रूप में लागू करना है। जीएसटी काउंसिल की बैठकों में इस पर काफी विचार-विमर्श हुआ है। जीएसटी हर एक के लिए लाभदायक है और हम इसकी नजदीक से जांच करेंगे ताकि हमें भी इसका फायदा मिले।

अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया वित्त वर्ष में शुरू हो जाएगी। सरकार वेतन विसंगतियां को दूर करेगी और इसकी शुरुआत क्लेरिकल ग्रेड से शुरू होगी। लद्दाख क्षेत्र को नजरअंदाज किए जाने का मुद्दा उठने पर वित्त मंत्री ने कहा कि लेह व कारगिल के दो-दो करोड़ रुपये जारी होंगे।

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एक ही बार में सारा

ऋण माफ नहीं हुआ

किसान क्रेडिट कार्ड पर पचास फीसद ऋण माफ करने की वर्ष 2015 के बजट में की गई घोषणा पर अभी तक अमल न होने पर विपक्ष से घिरे वित्त मंत्री ने कहा कि 74265 किसानों को फायदा दिया, लेकिन एक ही बार में सारा ऋण माफ नहीं हुआ। इसके लिए पचास करोड़ रुपये जारी हुए थे। यह हम से गलती हुई है कि हमने तय की पूरी धनराशि को माफ न करने हुए हिस्सों में शुरुआत की। अब मार्च तक दो सौ करोड़ रुपये और जारी होंगे। नियमों के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड तक पचास फीसद ऋण माफ का काम पूरा हो जाएगा।

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जेके बैंक की स्वायत्तता से

कोई समझौता नहीं होगा

वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने हाउस को विश्वास दिलाया कि जम्मू-कश्मीर बैंक की स्वायत्तता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं भी बैंक का पांच वर्ष तक चेयरमैन रहा हूं। मेरे साथ अच्छा व्यवहार हुआ है। किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। बैंक में प्रबंधन की विफलता रही है। हमने बैंक में 532 करोड़ रुपये की पूंजी डाली है।

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संघीय ढांचा का

नया दौर शुरू हुआ

वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मेरे उस्ताद रहे हैं। वर्ष 1991 में उदारीकरण की शुरुआत करके उन्होंने देश का नक्शा बदल दिया, लेकिन राज्यों के साथ कोई विचार नहीं किया। उस दौरान जम्मू-कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ा था लेकिन अब बजट बनाते समय केंद्रीय वित्त मंत्री हर बात पर विचार विमर्श करते हैं। आपसी सहयोग के संघीय ढांचा का यह नया दौर शुरू हुआ है। यह भारत का पहला संघीय ढांचे वाला बजट है।

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शराब पर प्रतिबंध का मुद्दा उठा

भाजपा के विधायक रविंद्र रैना ने गुजरात व बिहार की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया। राज्य विधानसभा में बजट पर बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि शराब ने कितने घर तबाह कर दिए है। राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने एसपीओ, रहबर-ए-तालीम अध्यापकों का वेतन बढ़ाने पर भी जोर डाला।