राज्य में भ्रष्टाचार पर बड़े प्रहार का इंतजार

राज्य ब्यूरो, जम्मू : काले धन पर केंद्र सरकार के बड़े प्रहार से भले ही राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों पर कुठारघात हुआ हो, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अपने स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया जाना बाकी है। एजेंडा ऑफ अलायंस में भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर बेशक भाजपा-पीडीपी सरकार ने गंभीरता दी है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ खास नहीं हुआ है। दो वर्षो में सरकार ने दो सूचियों में सिर्फ 90 भ्रष्ट अधिकारियों को जबरी सेवानिवृत्त किया है। सूत्रों के अनुसार सरकार के पास अभी भी ऐसे 65 से अधिक अधिकारियों के नाम हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने के पुख्ता सुबूत होने के कारण उन्हें भी नौकरी से बाहर करने पर गौर हो रहा है। इसके साथ राज्य सतर्कता आयोग ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए सैकड़ों भ्रष्ट अधिकारियों के नाम भेजे हैं, इन पर कार्रवाई का इंतजार है। गत माह महबूबा सरकार ने 21 भ्रष्ट अधिकारियों को जबरी सेवानिवृत्त किया था, लेकिन उनके नाम, पद सार्वजनिक नहीं किए। इससे पहले जुलाई 2015 में मुफ्ती सरकार ने 67 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से बेदखल कर दिया था। राज्य सर्तकता आयोग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उद्योग विभाग को भ्रष्टाचार की 111 शिकायतें व विभागीय कार्रवाई के 30 मामले भेजे हैं। आवास एवं शहरी विकास विभाग को भी कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार के 528 मामले व विभागीय कार्रवाई के 81 मामले भेजे हैं। इन पर कार्रवाई होना बाकी है। अन्य विभागों के पास भी ऐसे सैकड़ों मामले हैं। एजेंडा ऑफ अलायंस के मुताबिक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न होने से सत्ताधारी पार्टियां विपक्ष के निशाने पर हैं। ऐसे हालात में गत दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव के जम्मू दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के मामले में नरम रूख अपना रही है।