जम्मू-कश्मीर सरकार का 60 करोड़ का ब्याज माफ
राज्य ब्यूरो, जम्मू : केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकार को राहत देते हुए 59.74 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया है। राज्य सरकार को यह ब्याज भारतीय खाद्य निगम को देना था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का ब्याज माफ करने संबंधी खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जम्मू-कश्मीर ने वर्ष 1999-2002 के बीच भारतीय खाद्य निगम से उधार पर अनाज लिया था। इस बाबत सरकार पर 59.74 करोड़ रुपये का ब्याज बनता था। सरकार ने अनाज की मूल राशि चुका दी, लेकिन राशि पर ब्याज देना बाकी था। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने केंद्र से मुद्दा उठाया था कि अब तक बनने वाला 70 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया जाए। वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक अक्टूबर 2013 तक का ब्याज माफ करने का फैसला कर दिया।
उमर सरकार यह मुद्दा केंद्र सरकार से निरंतर उठा रही थी। इस माह के आरंभ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान से भेंट कर जोर दिया था कि राज्य को राहत देते हुए ब्याज को माफ कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने काफी हद तक सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। अब सरकार पर करीब ग्यारह करोड़ रुपये का ब्याज ही बकाया रह गया है।
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