शारीरिक शिक्षा विषय समाप्त करनेकी फिराक में विभाग

जागरण संवाददाता, ऊना : जिला डीपीई एसोसिएशन ने नए अपग्रेड स्कूलों में डीपीई की तैनाती न करने पर भी कड़ा एतराज जताया है। इसके साथ ही विभाग पर शरीरिक शिक्षा विषय को समाप्त करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने इस वर्ग को एकमुश्त छूट देकर पीजीटी शरीरिक शिक्षा का पदनाम देने तथा वेतन में असमानता व विसंगतियों को दूर करने की मांग की है।

एसोसिएशन के महासचिव रा¨जद्र बैंस ने कहा है कि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर एमए, एमपी और शरीरिक शिक्षा करने वालों को प्रवक्ता पदनाम देना शुरू कर दिया है, जिसमें केवल 200 वीपी को ही लाभ मिला है। विभिन्न स्कूलों में तैनात 1300 से अधिक डीपीई को इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है। सभी डीपीई को लाभ व सामान काम समान वेतन मिलने चाहिए। नए अपग्रेड स्कूलों में रावमापा में डीपीई का पद सृजित नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ तो सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, वहीं डीपीई का पद समाप्त करके अन्याय कर रही है। शरीरिक शिक्षा का पद जरूरी बनाकर नए अपग्रेड स्कूलों में डीपीई पद सृजित किया जाए। नए अपग्रेड स्कूलों में विषय को लेकर अनुपात बना दिया है कि शारीरिक विषय का चुनाव नहंी हो सकता। नए स्कूलों में ¨हदी, अंग्रेजी व आइपी विषय अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में दो विषयों के चुनाव की स्थिति में शरीरिक शिक्षा का आना असंभव है। संघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र ¨सह व उद्योगमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री से उपरोक्त मांगो को पूरा करने का भरोसा जताया है।

एसोसिएशन के अजय कटारिया, विनोद कुमार, भीष्म पाल, अश्वनि, अमरजीत, अरूण कुमार, कुल यशराय, वशिष्ठ कुमार, दर्शन कुमार, धीरज कुमार, राज कुमार, मंजीत, राजेश कुमार, अनिल कुमार, नरिन्द्र कुमार, रामेश्वर ने भी मांगों को जल्द अमलीजामा पहनाने का आग्रह किया है।