हिमाचल में उद्योग बचाने है तो देनी होंगी सुविधाएं

संवाद सहयोगी, बद्दी : बिजली से संबंधित आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश के सबसे बडे़ उद्योग संगठन बीबीएनआइए का एक प्रतिनिधिमंडल विशेष सचिव (विद्युत) प्रदेश सरकार अजय शर्मा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से जुडे कई अहम मुद्दे व समस्याएं उठाई। संगठन के अध्यक्ष शैलेष अग्रवाल व महासचिव यशवंत गुलेरिया ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान विद्युत दर में कमी की जानी चाहिए। सभी पैकेज समाप्त होने के बाद हिमाचल के पास अब बिजली ही एकमात्र आकर्षण बचा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात देखकर आइडीसी (इफ्रा डेवेल्पमेंट चार्जेज) हटा देने चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों ने विशेष सचिव से आग्रह किया कि सामान्य व पीक लोड के समय डिमाड चार्जेज/फिक्स चार्ज को अतिरिक्त व नए लोड के समय पाच साल के लिए हटा लेना चाहिए, क्योंकि यह औद्योगिक विकास में बाधक है। संगठन के सलाहकार दीपक भंडारी व संगठन सचिव अश्विनी शर्मा ने कहा कि नए व पुरानी सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए पाच साल के लिए इलेक्ट्रिीसिटी ड्यूटी समाप्त की जानी चाहिए जो कि उद्यमियों की पुरानी माग है। रात्रिकाल में लोड में छूट दिए जाने को उद्योग संघ ने वाजिब करार दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सिंगल विंडो द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रूव होते समय ही पावर अवेविलिटी प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। उद्योग संगठन ने कहा कि विभाग के पास हर समय स्पेयर मी‌र्ट्स और सीटी/पीटी उपलब्ध होने चाहिए, वहीं, ऑनलाइन ऐप भी शीघ्र लाच होनी चाहिए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2017 से सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनके बिल ऑनलाइन मेल आइडी पर भेज दिए जाएंगे। इसके कारण बिल वितरण समस्या समाप्त हो जाएगी और उद्यमियों को कई समस्याओं से निजात मिलेगी।

इस अवसर पर बीबीएनआइए के अध्यक्ष शैलेष अग्रवाल, महासचिव वाइएस गुलेरिया, वित्त सचिव दिनेश जैन, अश्विनी शर्मा, अनुराग पुरी, दीपक भंडारी, डॉ. विक्रम बिंदल, संजीव शर्मा, राजीव अग्रवाल, संजय खुराना, उपाध्यक्ष मुकेश जैन सहित कई उद्यमी शामिल रहे।