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50 रुपये बढ़ा स्थायी चिकित्सा भत्ता

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब स्थायी चिकित्सा भत्ता 350 रुपये

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Jun 2017 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 25 Jun 2017 01:00 AM (IST)
50 रुपये बढ़ा स्थायी चिकित्सा भत्ता
50 रुपये बढ़ा स्थायी चिकित्सा भत्ता

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब स्थायी चिकित्सा भत्ता 350 रुपये की बजाय 400 रुपये मिलेगा। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 2017 चिकित्सा भत्ता से 350 रुपये से बढ़ाकर 400 कर दिया है। कर्मियों व पेंशनर्स उनके विकल्प के अनुसार स्थायी चिकित्सा भत्ता 1 जून 2017 लागू होगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय करीब 80 हजार कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ होगा। यह भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों या पेंशनर्स को मिलेगा जिन्होंने यह विकल्प चुना है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 51 हजार कर्मी हैं, जिन्होंने स्थायी चिकित्सा भत्ते का विकल्प चुना है। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी है वे मेडिकल बिलों के आधार पर सरकार से भुगतान मांगते हैं। इसके अलावा स्थायी चिकित्सा भत्ता का विकल्प लेने वाले 29 हजार पेंशनर्स हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए स्थायी चिकित्सा भत्ते से राज्य कोष पर वार्षिक 4.80 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

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प्रदेश में करीब तीन लाख कर्मचारी है, जिनमें से अधिकतर कर्मचारी बीमारी के उपचार के दौरान होने वाले खर्च का बिन का भुगतान का पैसा सरकार से वापस लेते हैं, लेकिन इसके लिए पहले अपनी जेब से बिल का भुगतान करना पड़ता है। जबकि स्थायी चिकित्सा भत्ते का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को हर माह चार सौ रुपये मिलेगा, लेकिन यह विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह बिलों के भुगतान के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हरिचंद गुप्ता ने प्रदेश सरकार के स्थायी भत्ते को बढ़ाने के निर्णय को सराहा है। उन्होंने कहा कि इससे स्थायी चिकित्सा विकल्प रखने वाले पेंशनर्स को काफी राहत मिलेगी।

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नेरचौक नियोजन क्षेत्र में कांट-छांट

मंडी जिला के नगर परिषद से 14 राजस्व मुहाल को नेरचौक नियोजन क्षेत्र बनाने तथा मौजूदा नेरचौक विशेष क्षेत्र के पाच मुहालों से गुटकर विशेष क्षेत्र सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कुल्लू घाटी नियोजन क्षेत्र के कुल्लू-भुंतर समूह के लिए विकास योजना के प्रारूप तथा रामपुर नियोजन क्षेत्र के लिए संशोधित विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

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चार ईटीओ सर्कल को स्वीकृति

बजट घोषणाओं को पूर्ण करते हुए पदों के सृजन सहित परवाणू के अंबोटा, बरोटीवाला, पांवटा साहिब के सतौन, गगरेट तथा भोरंज में नए ईटीओ सर्कल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।


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