पीडब्ल्यूडी नहीं अब सीपीडब्ल्यूडी बनाएगा हमीरपुर तकनीकी विवि
राज्य ब्यूरो, शिमला : हमीरपुर तकनीकी विश्वविद्यालय के निर्माण का जिम्मा केंद्रीय लोक निर्माण विभा
राज्य ब्यूरो, शिमला : हमीरपुर तकनीकी विश्वविद्यालय के निर्माण का जिम्मा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) संभालेगा। विवि प्रशासन ने सरकार को पैसा लौटा दिया है। कारण यह है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से यूजर चार्जिज अधिक था और सीपीडब्ल्यूडी कम यूजर चार्जिज ले रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय के पास 50 करोड़ रुपये का पैसा पड़ा है। प्रश्नकाल के दौरान तकनीकी विश्वविद्यालय का मामला भी गूंजा।
भाजपा के विजय अग्निहोत्री के सवाल के जवाब में तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हमीरपुर में तकनीकी विवि के प्रशासनिक ब्लॉक का शिलान्यास 1 सितंबर 2011 को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था। इसके निर्माण के लिए सरकार ने 8.1 करोड़ की राशि मंजूर की थी। जिसमें 5.61 करोड़ की राशि विवि को दी गई है, लेकिन विवि ने अपने पर्याप्त संसाधन होने के कारण 3.34 करोड़ की राशि सरकार को लौटा दी है। प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य पहले पीडब्लयूडी को सौंपने का फैसला लिया गया था, लेकिन यूजर चार्ज अधिक होने की वजह से यह कार्य सीपीडब्लयूडी को सौंपा गया। मंत्री ने बताया कि तकनीकी विवि के दो प्रशासनिक ब्लॉक 40 करोड़ में बनने हैं तथा दोनों ब्लॉकों का कार्य शुरू हो गया है। भाजपा के नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार तकनीकी विवि को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और इसे ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। जिस पर मंत्री बोले कि यह भावनात्मक मसला नहीं है। तकनीकी विवि प्रशासन के पास अपने संसाधनों से 50 करोड़ उपलब्ध हैं और निर्माण कार्य जल्द करवाया जाएगा।
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सोलर लाइट व रुफ टॉप सोलर सिस्टम दे सरकार
राजनीतिक दायरे से अलग हटकर कांग्रेस व भाजपा विधायकों ने सौर ऊर्जा का लाभ लेने का मामला उठाया। सदस्यों की ओर से सवाल किए गए कि सोलर लाइट दी जाएं। इसके अतिरिक्त अनुपयोग सरकारी जमीनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने की सरकार को इजाजत देनी चाहिए। नेशनल सोलर प्रोग्राम के तहत 90:10 के तहत हिम ऊर्जा को परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा कि केंद्र से 54 करोड़ मिले थे। विधायक किशोरी लाल, अनिरुद्ध सिंह और कर्नल इंद्र सिंह के संयुक्त सवाल के जवाब में कृषि व ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने बताया कि बीते तीन सालों में सौर उर्जा के दोहन के लिए केंद्र सरकार से 54 करोड 32 लाख 22 हजार 5 सौ 95 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। सरकार द्वारा इस वितीय वर्ष में किसी भी जिले में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधायक अनिरुद्ध सिंह के कसुंपटी क्षेत्र में सौर ऊर्जा पार्क बनाने के सुझाव पर मंत्री ने कहा कि पार्क के लिए निजी भूमि मिलने पर ही सरकार इस पर विचार करेगी।