रेत-बजरी के लिए नीलाम होंगी सरकारी जमीनें
राज्य ब्यूरो, शिमला : उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रेत व बजरी के लिए सभी जिलों में जमीन
राज्य ब्यूरो, शिमला : उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रेत व बजरी के लिए सभी जिलों में जमीनें नीलाम की जाएंगी। अभी तक कांगड़ा जिला में खनन के लिए जमीन अलाटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से हमीरपुर व सिरमौर सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में भी लोगों की सुविधा को देखते हुए नीलामी प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने स्टोन क्रशरों को लेकर उठाए गए मामले पर इस आशय की जानकारी दी।
क्रशर लगाने के लिए पंचायतों से अनापति प्रमाणपत्र लेने और शुल्क लगाने का अधिकार भी पंचायतों को देने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। अभी जयसिंहपुर में छह स्टोन क्रशर चल रहे हैं और एक खन्न पट्टा न होने के कारण बंद है। सरकार ने रेत-बजरी के खनन के लिए प्रदेश के तीन जिलों ऊना, कागड़ा व हमीरपुर में खनन स्थलों को नीलाम करने का फैसला लेने के बाद बाकी जिलों में भी यह प्रावधान किया जा रहा है।
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ड्रग पार्क के लिए केंद्र से नहीं आया कोई पत्र
बल्क ड्रग पार्क संबंधी विधायक केएल ठाकुर के सवाल पर उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी तक केंद्र सरकार से किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं आया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने नालागढ़ दौरे के दौरान पार्क की घोषणा की थी, लेकिन इस संबंध अभी राज्य सरकार को स्वीकृति पत्र केंद्र से प्राप्त नहीं हुआ है। बल्क ड्रग पार्क के लिए नालागढ़ के समीप 663.11 बीघा भूमि राज्य सरकार ने चिह्नित की है।
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अनुसूचित जाति योजना के विकास कार्यो को 90 परिवार व 40 प्रतिशत जनसंख्या जरूरी : मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना था कि अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत विकास कार्यो के लिए एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के 90 परिवार होने चाहिए और 40 प्रतिशत जनसंख्या होनी जरूरी है। भाजपा विधायक जयराम ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल पर 16 सड़कों का जिक्र किया। उनका कहना था कि विधायक का कहना था कि उनके हलके में कई गाव ऐसे हैं, जिनमें अनूसूचित लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन सरकार ने इसे एससीसीपी योजना में शामिल नहीं किया है। मुख्यमत्री वीरभद्र सिंह ने विधायक को बताया कि एससीसीपी योजना के तहत जिन गावों में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 40 फीसद अधिक है और कम से कम 90 लोग अनुसूचित जाति के हैं, ऐसे गाव इस योजना के दायरे में आएंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि सिराज में 16 सड़कों को एससीसीपी योजना में शामिल किया गया है।