सदन में न उठाएं अदालत में विचाराधीन मामले

राज्य ब्यूरो, शिमला : विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा में ऐसे मुद्दे बिलकुल भी नहीं उठाए जा सकते हैं, जो कि अदालतों में विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री व उनके परिवार से संबंधित मामले अदालत में विचाराधीन हैं, ऐसे में इन पर चर्चा नहीं हो सकती है। सचिवालय में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। व्यस्तता के कारण मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल बैठक शामिल नहीं हो सके।

संसदीय कार्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज व निर्दलीय विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बलबीर सिंह वर्मा ने सत्र के दौरान संचालन पर विचार रखे। बुटेल का कहना कि, 'मैंने सत्तापक्ष व विपक्षी नेताओं से आग्रह किया है कि विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलनी चाहिए। ऐसा बिना सहयोग के संभव नहीं हो सकता है। सभी विधायकों को जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए।' उनका कहना था कि विपक्ष भ्रष्टाचार से जुडे़ मामले उठाने के लिए स्वतंत्र है। केवल इतना ध्यान रखना पडे़गा कि अदालत में लंबित मामलों को नहीं उठाया जाए। संसदीय कार्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सभी मामलों का जवाब देगी। भाजपा के मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार में फैले भ्रष्टाचार से लोगों को अवगत करवाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। भाजपा प्रदेश हित के मुद्दों को उठाएगी। निर्दलीय विधायक बलबीर सिंह वर्मा का भी सुझाव था कि अनावश्यक टकराव से लोगों से जुडे़ मामलों पर चर्चा नहीं हो पाती है इसलिए सभी सदस्यों का दायित्व है कि सदन के संचालन में सहयोग दें।