रामपुर में जलरक्षकों को दस महीने से नहीं मिला मानदेय

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर : सर्व कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रदेशाध्यक्ष कुशाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार कम मानदेय देकर प्रदेश के जलरक्षकों से सेवाएं ले रही है। इस कारण सैकड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में पंचायतों के माध्यम से रखे गए जलरक्षकों के लिए विभाग के अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। जलरक्षकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जलरक्षकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैनात किया था मगर अब वे अधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। रामपुर क्षेत्र में बीते दस महीने से जलरक्षकों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस कारण इस बार उनकी दीवाली फीकी रह सकती है। विभागों में ठेकेदारों के बिल तो स्वीकृति के लिए जल्दी भेजकर पास कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद पूरा दिन सेवाएं दे रहे जलरक्षकों को मासिक 1350 रुपये भी समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। महंगाई के दौर में इनके साथ नाइंसाफी हो रही है जबकि वेतन के मामले में प्रतिनिधि व सिंचाई विभाग के अधिकारी एक-दूसरे को कोसते रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जलरक्षकों के लिए ठोस नीति बनाई जाए और इन्हें समय पर मानदेय देने का प्रावधान किया जाए।

साथ ही जलरक्षकों को पंचायत के अधीन न राकर विाग का कर्मी बनाया जाए।