बस्सी डिवीजन न हो बंद
राज्य ब्यूरो, शिमला : भाजपा उपाध्यक्ष एवं विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में श्री नयनादेवीजी विधान
राज्य ब्यूरो, शिमला : भाजपा उपाध्यक्ष एवं विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में श्री नयनादेवीजी विधानसभा क्षेत्र के चंगर क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिला। राज्यपाल को चंगर क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना डिवीजन बस्सी को बंद करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि सरकार की ओर से 10 अगस्त को सिंचाई परियोजना डिवीजन बंद करने का निर्णय निरस्त किया जाए। सरकार ने चंगर क्षेत्र में सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया डिवीजन आइपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स के विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित किया है।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अवगत करवाया कि डिवीजन बंद करने का निर्णय किसान विरोधी है। इसके तहत 100 करोड़ की लागत से बनी सिंचाई परियोजनाओं से किसानों के खेतों को पानी मिल रहा था। विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली नौ पंचायतों के 35 गांवों को सिंचाई सुविधा मिल रही थी। सरकार ने डिवीजन को बंद करके सिंचाई परियोजना एक कनिष्ठ अभियंता के हवाले कर दी है। इससे किसानों को सिंचाई संबंधी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पडे़गा। भाजपा का मत है कि उक्त सिंचाई परियोजना डिवीजन का बस्सी में रहना आवश्यक है।
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भाजपा विधायकों के क्षेत्रों से हो रहा भेदभाव : रणधीर
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार पर विपक्षी भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों से भेदभाव व अन्याय कर रही है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से श्री नयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप पडे़ हुए हैं। पिछली सरकार के समय में हुए विकास कार्यो को बाधित किया जा रहा है। सरकार ने सड़कों के निर्माण में भेदभाव किया है, इसी तरह से पीने के पानी व सिंचाई स्कीमों को भी रोका है। क्षेत्र में दूसरी विकास परियोजनाओं में भी बाधा डाली जा रही है। राज्यपाल के निर्देशों के बावजूद यदि कांग्रेस सरकार ने मत्याणा से डिवीजन वापस बस्सी नहीं लाया तो किसान आंदोलन को तेज करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में जगरनाथ, अशोक कौशल, खेम चंद धीमान, लच्छमण दास, कुलदीप सिंह, दयाराम, सुरजीत सिंह, जसविन्द्र सिंह के अतिरिक्त पंचायत प्रतिनिधि शामिल थे।
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ये भी हैं भेदभाव
- आनंदपुर साहिब से श्री नयनादेवी जी रोप-वे निर्माण का भाजपा सरकार के समय हिमाचल व पंजाब सरकारों के बीच समझौता हुआ था जो काग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही रद कर दिया।
- स्वारघाट में बस स्टैंड का निर्माण कार्य रोक दिया।
-भाजपा सरकार के समय में जुखाला के लिए स्वीकृत सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।
- चंगर क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना डिवीजन बस्सी से बंद किया गया।