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मंडलायुक्त की निगरानी में होगा भूमि अधिग्रहण

राज्य ब्यूरो, शिमला : राज्य सरकार के अफसरों ने सचिवालय में शनिवार को अहम बैठक कर राज्य के फोरलेन प्र

By Edited By: Published: Sat, 18 Apr 2015 08:33 PM (IST)Updated: Sun, 19 Apr 2015 05:00 AM (IST)
मंडलायुक्त की निगरानी में होगा भूमि अधिग्रहण

राज्य ब्यूरो, शिमला : राज्य सरकार के अफसरों ने सचिवालय में शनिवार को अहम बैठक कर राज्य के फोरलेन प्रोजेक्टों की बाधाएं हटाने पर चर्चा की और कई अहम फैसले लिए। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव वन तरुण श्रीधर ने की। इसमें पीडब्ल्यूडी, आइपीएच, बिजली बोर्ड और वन विभाग के अफसर शामिल हुए है। सोलन से परवाणू के बीच प्रस्तावित फोरलेन के भूमि अधिग्रहण को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी ने मंडलायुक्त शिमला के पास अपील की है। इसलिए इस काम की निगरानी अब मंडलायुक्त करेगे। इसके लिए केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय जमीन के मुआवजे के तौर पर करीब 1200 करोड़ के अवार्ड का ऐलान कर चुका है।

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बैठक में तय हुआ कि मंडलायुक्त इस काम को देखेंगे, ताकि इसे जल्द पूरा किया जा सके। करीब 45 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन के सिविल वर्क के लिए भारत सरकार 900 करोड़ रुपये का टेडर मंजूर कर चुकी है। बैठक में यह भी कहा गया कि जहा इन प्रोजेक्टों के लिए वन मंजूरी मिल चुकी है, वहा वन विभाग बाउड्री मार्क करेगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी से जुड़े अधिकारी आगामी काम शुरू कर पाएं। नेशनल हाईवे और सीआरएफ सड़कों की समीक्षा के लिए शिमला दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के अफसरों को कहा था कि अपने स्तर पर एक बार बैठक कर केंद्र सरकार को एक साथ सारे मसले बताए जाएं, ताकि इनका हल हो सके। इसलिए शनिवार को यहां बैठक हुई है अधिकारी इस बैठक को सफल बता रहें है।

अधिग्रहित भूमि से जल्द कटेंगे पेड़

बैठक में निर्णय हुआ है कालका-शिमला और कीरतपुर-नेरचौक फोर लेन के लिए अधिग्रहित भूमि पर पेड़ काटने का काम जल्द पूरा किया जाए। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर कैंची मोड़ के पास टावर लाइन को हटाने के लिए एलायन दुहागन बिजली प्रोजेक्ट ने ज्यादा लागत क्लेम की है। इसलिए दोबारा कंपनी से बात होगी। बिजली बोर्ड और आइपीएच विभागों को इन दोनों प्रोजेक्टों के रास्ते की बाधाएं हटाने को कहा है।

ठियोग-हाटकोटी सड़क का लगातार होगा निरीक्षण

अतिरिक्त मुख्य सचिव नरेद्र चौहान ठियोग-हाटकोटी सड़क के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। वह सोमवार या मंगलवार को इस सड़क की हालत को देखने जा रहे है। शनिवार को सचिवालय में हुई बैठक में हालांकि वे शामिल नहीं हो पाए और दोपहर बाद दिल्ली रवाना हुए है। दूसरी ओर शिमला कालका सड़क में अधिग्रहण में धर्मपुर के पास करीब दो हेक्टेयर भूमि सेना की है। इसके अधिग्रहण के बदले सेना ने विकल्प के तौर पर जमीन मागी है, यानी मुआवजे के तौर पर जमीन की कीमत सेना को नहीं चाहिए। इस फोरलेन के मध्य दो रेलवे ओवर ब्रिज, तीन छोटे पुल और करीब 825 मीटर एक सुरंग बनेगी।


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