Move to Jagran APP

किसके आदेश पर आरएम ने जारी किए नोटिस?

जागरण संवाददाता, शिमला : आंदोलनरत कर्मचारियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर एचआरटीसी प्रबंधन एकमत नह

By Edited By: Published: Tue, 21 Oct 2014 01:04 AM (IST)Updated: Tue, 21 Oct 2014 01:04 AM (IST)
किसके आदेश पर आरएम ने जारी किए नोटिस?

जागरण संवाददाता, शिमला : आंदोलनरत कर्मचारियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर एचआरटीसी प्रबंधन एकमत नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का कहना है कि 14 अक्टूबर को शिमला में धरना देने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी नहीं हुए हैं, जबकि हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने प्रदेश भर के 100 से अधिक कर्मचारियों को नोटिस मिलने और 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहने, की बात कही है।

loksabha election banner

जानकारी के अनुसार शिमला-1 डिपो में कार्यरत हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के उपाध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर, महामंत्री सुभाष वर्मा, अजय कुमार व संदीप शर्मा को नोटिस जारी हुए हैं। ये नोटिस क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला-1 डिपो की ओर से जारी हुए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक केआर होटा ने इस बात की पुष्टि भी की है। निगम प्रबंधन की इस कार्रवाई से एचआरटीसी के आंदोलनरत कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब प्रबंध निदेशक को कोई जानकारी नहीं है तो फिर क्षेत्रिय प्रबंधक ने किसके कहने पर नोटिस जारी किए हैं। निगम प्रबंधन की इस दोहरी कार्यप्रणाली पर कर्मचारियों नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। संघ के उपाध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि हैरानी की बात है कि निगम ने सैकड़ों कर्मचारियों को संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है, लेकिन प्रबंध निदेशक नोटिस देने की बात से इनकार कर रहे हैं। निगम प्रबंधन की कार्यप्रणाली पूरी तरह से गुमराह करने वाली है।

बाक्स

शिमला-1 डिपो के तहत चार कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह नोटिस ऊपर से आदेश मिलने के बाद दिए गए हैं।

-केआर होटा, क्षेत्रीय प्रबंधन शिमला-1


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.