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मांगों पर सुस्ती बरती तो करेंगे आंदोलन : डॉ. रेड्डी

By Edited By: Published: Fri, 22 Aug 2014 01:21 AM (IST)Updated: Fri, 22 Aug 2014 01:21 AM (IST)
मांगों पर सुस्ती बरती तो करेंगे आंदोलन : डॉ. रेड्डी

राज्य ब्यूरो, शिमला : भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. जी. संजीवा रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार यदि इंटक की मांगों को नहीं मानती है तो देशव्यापी आंदोलन होगा। केंद्र सरकार को इंटक मांगों पर नोटिस देगा। यदि भारत सरकार मामले पर सुस्ती बरतती है तो नोटिस देने के ठीक एक महीने के बाद इंटक विरोध स्वरूप मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरेगा।

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डॉ. रेड्डी शिमला में वीरवार को इंटक की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में स्वीकृत प्रस्तावित मांगों के मंथन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

प्रदेश इंटक इकाई के अध्यक्ष हरदीप बावा व अन्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ हुई बातचीत की रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यसमिति संयोजक कमेटी को दी जाएगी। इस कमेटी में सभी ट्रेड यूनियनें शामिल हैं। सीटू तथा भाजपा का ही समर्पित संगठन बीएमएस भी इसमें एक हैं। इस कमेटी के रेड्डी ही अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इस मंच से स्वीकृ त प्रस्ताव को मोदी सरकार के समक्ष मांगों को प्रस्तावित किया जाएगा कि देश के सभी मजदूरों के लिए कम से कम 15000 रुपये न्यूनतम मजदूरी लागू हो। ठेकेदारी प्रथा बंद हो। जो सरकार के उपक्रम मुनाफे में चल रहे हैं उन्हें निजी हाथों में न सौंपें। सभी मजदूरों को पेंशन प्रदान करने के अलावा बारहमासी कार्यो को ठेके पर न देने तथा भविष्य निधि व बोनस के लिए पात्रता व भुगतान पर सभी सीमाओं को समाप्त करना अहम मांग है।

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यूपीए सरकार ने भी नहीं की हमारे हितों की रक्षा

डॉ. रेड्डी ने कहा है कि यूपीए सरकार ने भी अपने कार्यकाल में हमारे हितों की रक्षा नहीं की है। मोदी सरकार यदि मजदूरों और गरीबों के हितों के लिए आगे आते हैं तो उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। वह फिर सालों हकूमत करे। सरकारों से कोई फर्क नही पड़ता गरीबों के हितों का सरकारें हर लिहाज से ख्याल रखे। अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार को बुधवार व वीरवार को शिमला में हुए मंथन में तैयार रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। उन्हें सभी राज्यों को लागू करने का आग्रह किया जाएगा। सभी राज्यों को यह लागू करना होगा। चाहे वहां कांग्रेस नीत सरकारें हो या न हों।

इंटक ने कहा है महंगाई पर मोदी सरकार को लगाम कसनी चाहिए। यदि इस पर उनका वश नहीं है तो मजदूरों की आमदनी बढ़ाएं। देश को बनाने में एक मजदूर का अहम योगदान रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई कम करने का वादा किया था वह अब निभाए।


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