सुंदरनगर में फोरलेन प्रभावितों ने जताया रोष

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : एसडीएम सुंदरनगर द्वारा पुंघ से लेकर जड़ोल, डैहर ग्रामीण क्षेत्रों के फोरलेन प्रभावितों को नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजा नीति व अन्य मुद्दों पर कोई बैठक का प्रस्ताव न देने पर फोरलेन प्रभावित परिवार जन आंदोलन संगठन रोष प्रकट किया है।

संगठन के प्रतिनिधि घनश्याम महाजन, यादवेंद्र पुरी, सत्यदेव शर्मा, राकेश सेन, अ‌र्श्वनी चंदेल व नारायण ¨सह का कहना है कि किरतपुर-मनाली फोरलेन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत समस्याओं को सुलझाने और मुआवजा नीति आदि मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से बातचीत शुरू की जा चुकी है। पुंघ, थला, चमुखा, हराबाग, रोपड़ी, जड़ोल व डैहर के ग्रामीण प्रभावितों के साथ किसी प्रकार की वार्ता करने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई जा रही। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा यह भेदभावपूर्ण नीति अपनाए जाने के कारण सैकड़ों फोरलेन प्रभावितों के हितों व संवैधानिक कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के पूरे प्रभावित क्षेत्रों में कहीं पर भी प्रशासन अथवा किसी विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण की चपेट में आए मकानों व व्यवसायिक परिसरों को तुड़वाया नहीं गया, लेकिन एनएच-21 पर स्थित पुंघ से लेकर जड़ोल तक जबरदस्ती मकान, दुकानें आदि तुड़वाने का अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के किसी कानून में जोर-जबरदस्ती का कोई प्रावधान नहीं है, कब्जे इत्यादि लेने देने के मामले या तो बातचीत के माध्यम से या फिर अदालतों के द्वारा ही सुलझाए जा सकते है। संगठन प्रतिनिधियों ने बैठक में पारित किए विभिन्न प्रस्तावों के अनुसार एसडीएम सुंदरनगर जन आंदोलन संगठन कार्यकारिणी तथा समस्त क्षेत्रीय प्रभावित परिवारों के साथ वार्ता समिति की बैठक अतिशीघ्र तय करें, ताकि फोरलेन क्षेत्रों की उचित मुआवजा और अन्य समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकें।