बीडीसी सदस्यों ने पंचायती राज मंत्री को सौंपा ज्ञापन
मंडी : 14वें वित्त आयोग की ओर से बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों के अधिकारों में की गई कटौती का असर दिखन
मंडी : 14वें वित्त आयोग की ओर से बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों के अधिकारों में की गई कटौती का असर दिखने लगा है। बीडीसी मंडी सदर के सदस्यों ने वीरवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा को मंडी में ज्ञापन सौंपा तथा आग्रह किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए। ज्ञापन में मुख्य तौर पर मांग की गई है जो अधिकार पंचायत सदस्यों को पहले दिए गए थे, उन्हें पहले की तरह बहाल किया जाए। पंचायत समिति सदस्यों के मनरेगा व अन्य कार्यो के प्रस्ताव पंचायत समिति की बैठक में ही बनाएं व पारित किए जाने का प्रावधान किया जाए। 14वें वित्त आयोग के तहत पंचायत समिति सदस्यों की यथासंभव भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पंचायत समिति सदस्यों का मानदेय जोकि पंचायत प्रधान के मानदेय के बराबर है उसे बढ़ाया जाए। अनिल शर्मा को ज्ञापन पंचायत समिति सदर की अध्यक्ष दबीना व उपाध्यक्ष हेमराज की अगुवाई में सौंपा गया। इसमें हरीश, देवीचंद, प्रभा देवी, लीला देवी, अंजू देवी, दिशा कुमारी, हेती देवी, विमला देवी, रमेश कुमार, टेक ¨सह, गीता नंद, पुने राम, नागो देवी, बौद्ध राज, राजेंद्र कुमार व भीष्म कुमार मौजूद रहे।