नेशनल पेंशन स्कीम पर बिफरा राजकीय अध्यापक संघ

संवाद सहयोगी, पालमपुर : राजकीय अध्यापक संघ पंचरुखी इकाई की मासिक बैठक प्रधान प्रवीन शर्मा की अध्यक्षता में हुई। प्रवीण शर्मा ने कहा कि शिक्षक व अन्य कर्मचारी वर्ग की सबसे बड़ी समस्या एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) को लेकर है। इसमें सरकार कर्मचारियों का पैसा प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से शेयर मार्केट में एनपीएस के तहत लगा रही है। जहां जीपीएफ पर 8.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है वहीं इस पॉलिसी के तहत मात्र रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी और मेडिकल मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम व्यापारियों पर भी लागू है, परंतु उन पर इसे थोंपा नहीं गया है। हिमाचल में इसे सरकारी कर्मचारियों पर जबरदस्ती थोंपकर रिटायरमेंट के बाद दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। कंपनियां कर्मचारियों के पैसे से करोड़ों कमा रही हैं जबकि रिटायरमेंट के उपरांत कर्मचारी इस नीति के तहत अपना महीने का खर्च बड़ी मुश्किल से चला पाएंगे और बुढ़ापे में उन्हें सभी सरकारी लाभों से वंचित रखा जा रहा है। संघ ने सरकार से इस जबरदस्ती थोंपी गई योजना को तुरंत बंद करने व पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पैसे कटवाने के लिए बाध्य न किया जाए व कर्मचारियों का दस फीसदी हिस्सा सीधा कर्मचारी को सैलरी के माध्यम दिया जाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पृथी राणा, उपाध्यक्ष छामछु सुव्वा, जिला महासचिव सुधीर पठानिया, ब्लॉक सचिव अजय क्लोत्रा, बैजनाथ व भवारना खंड प्रधान ओंकार चंद, मंजीत व्यास, उपप्रधान विनय शर्मा, अनिल मुकामियां व सोमनाथ मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे।