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ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण राशि अब 75 हजार

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित युवाओं को पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 08:32 PM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 08:32 PM (IST)
ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण राशि अब 75 हजार
ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण राशि अब 75 हजार

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित युवाओं को पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने शिक्षा ऋण में राहत दी है। अब शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को ब्याजमुक्त ऋण 75 हजार रुपये मिलेगा, जबकि इससे पहले यह राशि 50 हजार थी। साथ ही उन ऋणदाताओं को भी लोन जमा करवाने में छूट दी गई है जो किसी कारण राशि जमा नहीं करवा पाए हैं। उन्हें पूरा ऋण चुकाने के लिए दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ये फैसला वीरवार को अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए।

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इस मौके पर अध्यक्ष चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि निगम को 90 फीसद राशि केंद्र व 10 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र से मिलने वाले 20 करोड़ ऋण गारंटी को 30 करोड़ किया जाए। वर्ष 2015-16 में पांच करोड़ के ऋण दिए गए थे और 4,51,20,000 रुपये की रिकवरी की गई है। नोटबंदी का असर निगम को भी झेलना पड़ा है और इस कारण 30 फीसद कम ऋण वसूली हुई है। फैसला लिया गया कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। निगम ने समूह ऋण योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। उन ऋणदाताओं जिनकी कुछ किस्तें देने के बाद मौत हो गई है, के बकाया ऋण व एक बार लोन लेकर उसे न लौटाने के मामलों पर शीघ्र फैसला लिया जाएगा। बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक अश्वनी कुमार शाह, निदेशक मंडल सदस्यों में चौधरी सुरेंद्र काकू, सुरेश कुमार, कैप्टन प्रताप चौधरी व मदन चौधरी मौजूद रहे।

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शांता बताएं कहां करवाया विकास

चंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण के विरुद्ध है। यही कारण है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा लंबित है। उन्होंने सांसद शांता कुमार द्वारा मुख्यमंत्री को आए दिन लिखे जाने वाले पत्रों पर कहा कि शाता कुमार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में करवाए गए विकास कायरें पर श्वेत पत्र जारी करें। बकौल चंद्र कुमार, संसदीय क्षेत्र में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आरंभ किया है, की जानकारी शांता कुमार तथ्यों सहित सार्वजनिक करें। कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ही क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है।


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