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अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 35.94 करोड़ खर्च : डीसी

By Edited By: Published: Thu, 21 Aug 2014 12:50 AM (IST)Updated: Thu, 21 Aug 2014 12:50 AM (IST)
अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 35.94 करोड़ खर्च : डीसी

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : उपायुक्त डॉ. अजय शर्मा ने कहा है कि जिले में गत वित वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 34 करोड़ 94 लाख रुपए के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 35 करोड़ 94 लाख रुपये विभिन्न विकास कार्यो पर खर्च करके 103 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है। वह बुधवार को बचत भवन में अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित जिलास्तरीय मॉनीटरिंग एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 188 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया तथा निर्धारित 92 लाख 32 हजार रुपये के लक्ष्य के मुकाबले एक करोड़ 74 लाख रुपये खर्च किए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले एक करोड़ 84 लाख रुपये व्यय करके 155 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया। इसी प्रकार आयुर्वेद विभाग द्वारा 67 लाख रुपये खर्च किए गए। उपायुक्त ने बताया कि कृषि, बागवानी, भू-संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य, वन एवं वन्य प्राणी, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति विकास निगम, ग्रामीण विकास, भू-अभिलेख, हिमऊर्जा, उद्योग, लोक निर्माण, भाषा एवं संस्कृति, युवा सेवा एवं खेल, कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में वर्ष 2013-14 के दौरान शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है। विशेष केंद्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत एक करोड़ तीन लाख रुपये के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 72 लाख 52 हजार रुपये खर्च किए गए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च के अंत तक 1655 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 2626 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

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अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत इस वित वर्ष के दौरान 31 जून को समाप्त तिमाही के अंत तक विभिन्न विभागों द्वारा तीन करोड़ 15 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं जबकि वार्षिक लक्ष्य 19 करोड़ 86 लाख रुपये निर्धारित किए गए है। चालू वित वर्ष के दौरान योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 31 लाख 66 हजार तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत एक करोड़ 30 लाख रुपये बजट प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत निर्माणाधीन कार्यो को शीघ्र पूर्ण करें।


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