चार वार्डों का सर्वेक्षण रद करने पर भड़के पार्षद

जागरण संवाददाता, गोहाना: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग दो सप्ताह पहले हुए सर्वेक्षण को अचानक रद करने पर पार्षद भड़क उठे। कंपनी के कर्मचारियों ने चार वार्डों का सर्वेक्षण रद किया है। पार्षदों का आरोप है कि सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारियों को ही योजना की पूरी जानकारी नहीं है, जिसकी सजा लोगों को भुगतनी पड़ रही है। सर्वे करने वाले कर्मचारी कभी कुछ तो कभी कुछ फरमान सुना रहे हैं।

सर्वेक्षण रद होने की सूचना मिलने पर पार्षद नगर परिषद कार्यालय में चेयरपर्सन रजनी विरमानी के नेतृत्व में एकत्रित हुए। नगर पार्षद नान्हा राम, सुनील कुमार, समेर चहल, मुकेश देवगन, अंजु कालड़ा, जयप्रकाश और जगदीश राय मदीना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई वार्डों में लगभग दो सप्ताह पहले सर्वे हुआ था। अब कंपनी के कर्मचारियों ने वार्ड 1, 9, 11 और 15 के सर्वेक्षण को रद कर दिया है। पार्षदों ने कहा कि सर्वेक्षण न केवल डोर-टू-डोर किया गया था बल्कि हार्ड कॉपी तक तैयार हो चुकी थी। अब सर्वे करने वाले कर्मचारी कह रहे हैं कि सर्वेक्षण दोबारा से नए सिरे से होगा, जिसमें आवेदकों को दोबारा विभिन्न दस्तावेज जमा करवाने होंगे।

पार्षदों ने कहा कि सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारियों ने पहले कहा कि मकान या प्लाट की रजिस्ट्री जरूरी है। अब इस शर्त से मुकर रहे हैं। अन्य शर्तों से भी कर्मचारी अब पीछे हट रहे हैं। आय प्रमाणपत्र के लिए पहले शपथपत्र लिए गए। फिर वे शपथपत्र अमान्य कर दिए गए और एक फार्मेट के हिसाब से नए शपथपत्र मांगे गए। अब वे दूसरे शपथपत्र भी रद कर दिए गए हैं और नया फार्मेट आगे कर दिया गया है। पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लाल डोरे को लेकर पटवारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। पार्षद अंजु कालड़ा और मुकेश देवगन ने कहा कि पार्षदों की रिपोर्ट के बाद पटवारियों को जो रिपोर्ट करनी होती है, उसमें वे क्षेत्र विशेष के लाल डोरे में होने की तसदीक अपने स्तर पर नहीं बल्कि यह लिखते हुए कर रहे हैं कि पार्षद के अनुसार वह इलाका लाल डोरे में है। इससे आवेदकों के जब आवेदन रद होंगे, तब वे पार्षदों को ही दोषी ठहराएंगे। पार्षदों ने जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।