मोदी ने भ्रष्टाचार समाप्त कर गरीबों में तरक्की की सोच पैदा की : पासवान
जागरण संवाददाता, सोनीपत: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवा
जागरण संवाददाता, सोनीपत:
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देश के गरीबों में तरक्की की सोच पैदा की है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मुद्रा बैं¨कग योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं सहित जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वह सभी आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। यही वजह है कि पिछले दो वर्षों में एनडीए सरकार का ग्राफ लगातार बढ़ा और विदेशों में भारत की साख भी बढ़ती जा रही है।
पासवान मंगलवार को पीडब्लूडी रेस्ट हाउस में एनडीए सरकार का दो वर्षों के विकास के लेखा-जोखा लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में जहां भी जाते हैं वहीं पर लाखों लोग उनके विचारों को सुनने के लिए पहुंचते हैं। यह उनकी विकासात्मक सोच का ही परिणाम है कि आज भारत ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दुनियाभर के निवेशक भारत में पहुंच रहे हैं और विश्व में मंदी के बावजूद आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है।
इस अवसर पर सांसद रमेश कौशिक, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. धर्मवीर नांदल, प्रदेश उपाध्यक्ष कविता चौधरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव जैन, ललित बत्रा, किरण बाला ¨सह, राकेश मलिक, बिजेंद्र मल्ला, नवीन मंगला, मनोज जैन, गुलशन राय, नीरज आत्रेय, तरूण शर्मा, सुनीता लोहचब, किरण पाल मौजूद रहे।
केंद्र सरकार पारदर्शी व जवाबदेह: भूपेंद्र यादव
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के केंद्र सरकार पारदर्शी एवं जवाबदेही सरकार है। दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार जनता के बीच जाकर अपने कार्यों की जानकारी जनता को दे रही है। देश की विकास दर पिछली तिमाही में 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी भारी बढोतरी हुई है। देश नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने समावेशी विकास के साथ सभी को साथ जोड़ा है। ग्रामीण विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पंचायतों को वास्तविक ताकत देने का काम किया है। आने वाले समय में प्रत्येक पंचायत को विकास के लिए 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब यूरिया के लिए किसानों को प्रदर्शन नहीं करना पड़ा।