डिजिटल पेमेंट से जुड़ने की प्रतिस्पर्धा में सिरसा भी लेगा भाग
जागरण संवाददाता, सिरसा : सिरसा भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ने वाले जिलों की प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा।
जागरण संवाददाता, सिरसा :
सिरसा भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ने वाले जिलों की प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा। इसके लिए प्रशासन ने लोगों से डिजिटल भुगतान करने और कैशलेस प्रणाली अपनाने का आह्वान किया है। दरअसल, केंद्र सरकार का नीति आयोग डिजिटल पेमेंट से जुड़ने वाले जिलों को सम्मानित करेगा। देश के ऐसे 10 प्रमुख जिलों को चैंपियन आफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार जो पंचायत पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट से जुड़ेगी, उन्हें अवार्ड आफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। देश में यह अवार्ड प्राथमिकता के आधार पर डिजिटल प्रणाली से जुड़ने वाली 50 पंचायतों को दिया जाएगा।
व्यापारी को लेनदेन पर मिलेगा 100 रुपये का इनाम
नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली से लेन-देन करने वाले व्यापारी को 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार कैशलेस सिस्टम से पूरी तरह लेन-देन करने वाले नागरिक के खाते में सरकार द्वारा पांच रुपये की इनामी राशि भी डाली जाएगी।
प्रत्येक नागरिक को जुड़ना होगा मोबाइल नेटवर्क से
कैशलेस प्रणाली अपनाने के लिए सामान्य केंद्रों का प्रयोग करके प्रत्येक नागरिक को मोबाइल नेटवर्क से जुड़ना होगा। डिजिटल पेमेंट के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर व मोबाइल नंबर जोड़ना होगा। जिस पर एक पिन नंबर मिलेगा। उसके बाद एप डाउनलोड करके जरूरत पड़ने पर लेनदेन कर सकेंगे। इसके अलावा यूपीआई, यूएसएसडी, आधार के जरिये भुगतान, ई-वालेट तथा रुपे डेबिट, क्रेडिट व प्रीपेड कार्ड भी अन्य विकल्पों के तौर पर प्रयोग किए जा सकेंगे।
पहले सबसे शुरु करेंगे जिला स्तर के अधिकारी
नीति आयोग के आदेशानुसार सबसे पहले जिला स्तर के अधिकारी कैशलेस प्रणाली के तहत लेन देन करेंगे। प्रधानमंत्री खुशहाल विकास योजना तथा इससे संबंधित योजना के तहत ई दिशा केंद्र पर डिजिटल लेन देन की प्रणाली को बढ़ावा देना होगा। डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर शिविर लगाकर, पोस्टर, बैनर, व्यक्तिगत तौर पर, फिल्म, एफएम रेडियो व अन्य प्रचार माध्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोग डिजिटल लेनदेन को अपनाएं।
:::::::::: कैशलेस प्रणाली अपनाने के लिए लोग शीघ्र ही प्रशिक्षण लेकर डिजिटल लेनदेन अपनाएं। कैशलेस प्रणाली अपना कर जिले को प्रथम श्रेणी में लाने में आम जन सहयोग कर सकते हैं। सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालयों में भी कर्मचारियों को इस प्रणाली का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें।
शरणदीप कौर बराड़, उपायुक्त