जाट आरक्षण की मजबूत पैरवी सरकार की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, रोहतक : प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण पर रोक लगाकर पंजाब एंड हरियाणा के स्थगनादेश जारी करने के बाद बृहस्पतिवार को बोहर स्थित नांदल भवन में खाप प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में कोर्ट के आदेश को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने मजबूत बिल पेश करने का वादा किया था। अब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह कोर्ट में आरक्षण बिल की मजबूती से पैरवी करे। वहीं, इस संबंध में खापों के प्रतिनिधि मंडल को हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से मिलने भेजने का भी निर्णय किया गया। बैठक में हाईकोर्ट के पुराने अधिवक्ताओं से भी विचार विमर्श किया।

मलिक खाप प्रतिनिधि कैप्टन जगवीर मलिक ने कहा कि सरकार ने जाटों से वादा किया था कि वह ऐसा कानून बनाकर आरक्षण देगी जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। अब हरियाणा सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह न्यायालय में जाटों के आरक्षण के लिए मजबूती के साथ पैरवी करे और इस अंतरिम रोक को शीघ्र हटवाये। साथ ही केंद्र सरकार से इसे संविधान के शेड्यूल-9 में डालने की जोरदार सिफारिश करे। गेंद अभी सरकार के पाले में है। उसे हर कीमत पर अपने वादे को पूरा करना चाहिये। जाटों को निराश होने की जरूरत नहीं है आरक्षण के लिए हमारा संघर्ष जारी है। यह संघर्ष केंद्र में आरक्षण मिलने तक जारी रहेगा।

अब लगी रोक से होगा नुकसान

हुड्डा खाप प्रधान धर्मपाल हुड्डा ने इस अवसर पर कहा कि न्यायालय का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब विभिन्न संस्थानों में विद्यार्थियों के दाखिले शुरू होने जा रहे हैं और हरियाणा सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। यदि यह रोक जारी रहती है तो जाट युवाओं को आरक्षण के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा। यदि सरकार जाटों के आरक्षण को बचाने के लिए जोरदार पैरवी नहीं करती है तो सरकार इसके लिए दोषी होगी। बैठक नांदल खाप प्रधान महेन्द्र ¨सह के नेतृत्व में तीन घंटे तक चली। इसमें चंडीगढ़ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे पुराने वकीलों के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर उनकी राय ली गई।

आरक्षण और रिहाई के लिए होगी बैठक : युवा मंच

जाट युवा एकता मंच ने भी हाईकोर्ट के स्थगनादेश के बाद बैठक बुलाई। इसमें आगामी रणनीति को लेकर चर्चा और गहन मंथन हुआ। जाट युवा एकता मंच के संयोजक सतीश राणा व नवीन मलिक ने कहा है कि आज फिर जाट समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। समाज के बच्चों ने 20 शहादतें दी इसके बाद भी वहीं हुआ जो कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था। बीजेपी सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सतीश राणा ने बताया कि विधान सभा में बिल पेश होने से पहले जाट युवा एकता मंच की सरकार से मी¨टग हुई थी। उसमें सरकार ने वादा किया था कि हम ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कहीं भी चैलेंज नहीं होगा और लोकसभा के शेड्यूल-9 में भी इसे पास कराएंगे। जाट युवा एकता मंच के संयोजक नवीन मलिक ने बताया है कि आने वाली 29 तारीख को हम यह फैसला लेंगे कि किस तरह हमें कोर्ट में लड़ाई लड़नी है और किस तरह खट्टर सरकार से लड़ाई लड़नी है। मी¨टग में कबुलपुर के पूर्व सरपंच संदीप व ओमप्रकाश डागर ने कहा है कि हम यह तय करेंगे कि किस तरह हमें आंदोलन आगे चलाना है।