विज्ञापन टेंडर का बायकाट, शर्तो में हो बदलाव

जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम की आउटडोर विज्ञापन पॉलिसी के लिए बृहस्पतिवार को होने वाले टेंडर का हरियाणा आउटडोर एसोसिएशन के सदस्य फर्म संचालकों ने बायकाट कर दिया। फर्म संचालकों ने पॉलिसी के टेंडर की शर्तो को गलत बताते हुए इनमें बदलाव की मांग की है। संचालकों ने टेंडर की शर्तो में बदलाव न होने तक टेंडर न डालने का निर्णय लिया है। फर्म संचालकों ने निगम के एटीपी धर्मपाल से मिलकर उनके सामने अपनी मांग भी रखी। एटीपी ने फर्म संचालकों की मांगों पर विचार-विमर्श करने के बाद ही दोबारा नए सिरे से टेंडर करने का आश्वासन दिया है।

जानकारी के अनुसार नगर निगम की ओर से शहर में विज्ञापन लगाने के लिए कई स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर विज्ञापन लगाने का ठेका देने के लिए बृहस्पतिवार को टेंडर किया गया था। टेंडर का समय दोपहर बाद का रखा गया था। इसमें छह फर्म संचालकों ने टेंडर खरीदे थे, लेकिन जैसे ही टेंडर की शर्तो को पढ़ा तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। फर्म संचालकों ने टेंडर की शर्तो में बदलाव न होने तक टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से मना कर दिया। हरियाणा आउटडोर एसोसिएशन के सदस्य एवं टेंडर डालने आए तक्ष मीडिया पंचकूला से अशोक कुमार, सनराइज मीडिया करनाल से सतबीर पूनिया, सेफ इंडिया के संदीप पूनिया, ब्रांड प्रमोटर रोहतक से पंकज विज, रजत एडवरटाइ¨जग रोहतक से हितेश नागपाल, एबीटी ब्राडकास्ट से राजेश हुड्डा, गणपति एडवरटाइ¨जग से सुनील कुमार ने बताया ने विज्ञापन पॉलिसी का ठेका एक साल के लिए दिया जाना जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा इस ठेके का रिजर्व प्राइस भी 46 लाख रखा गया है और ग्रेस पीरियड भी कोई नहीं दिया गया है। इन शर्तो पर जो भी फर्म ठेका लेगी, उसे फायदे के बजाय नुकसान ही उठाना होगा। ऐसे में कोई भी फर्म नुकसान का कार्य नहीं करना चाहेगी। फर्म संचालकों ने निगम के एटीपी धर्मपाल से मिलकर विज्ञापन पॉलिसी के टेंडर की शर्तो में बदलाव की मांग की है। एटीपी ने फर्म संचालकों की सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

ये हैं टेंडर लेने वाले एजेंसी संचालकों की मुख्य मांग

- टेंडर के रिजर्व प्राइस को 46 लाख से घटाकर 15 से 20 लाख किया जाए।

- विज्ञापन पॉलिसी में दिए गए एक साल की अवधि की बजाय तीन से पांच की जाए।

- ग्रेस पीरियड कम से कम तीन माह का किया जाए।

- इंट्री लोकेशन भी की जाए पॉलिसी में शामिल।

- पब्लिक यूटीलिटी के मेंटेनेंस की शर्त हटाई जाए।

- शहर में दुकानों पर लगे विज्ञापन को हटवाया जाए।

पॉलिसी में शामिल करें स्ट्रीट फर्नीचर : पंकज

हरियाणा आउटडोर एसोसिएशन के सदस्य एवं ब्रांड प्रमोटर कंपनी के मालिक पंकज विज ने बताया कि नगर निगम की ओर से विज्ञापन पॉलिसी में स्ट्रीट फर्नीचर को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे निगम को आय भी होगी और लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी। शहर में पब्लिक यूटीलिटी की सुविधा देने के लिए सांझा प्रयास के नाम से एनजीओ भी चलाया जा रहा है। स्ट्रीट फर्नीचर के तहत पब्लिक यूटीलिटी, बीट बॉक्स, डस्टबिन, ट्री गार्ड आदि सब विज्ञापन का ठेका लेने वाली एजेंसी बनाकर देती है। इसका ठेका कम से कम 10 साल का होना चाहिए।

आवेदकों की मांगों पर करेंगे विचार-विमर्श : एटीपी

निगम के एटीपी धर्मपाल ने बताया कि शहर में विज्ञापन लगाने के लिए जो टेंडर किया था, उसकी शर्तो में बदलाव करने के लिए आवेदकों ने मांग की है। आवेदकों की मांगों पर उच्च अधिकारियों से मिलकर विचार-विमर्श किया जाएगा। जो मांग जायज होंगी उन्हें नियम के अनुसार लागू करके दोबारा से टेंडर किया जाएगा।

विज्ञापन पॉलिसी से निगम को होगी करीब 50 लाख की आय

करीब दो साल से नगर निगम क्षेत्र में आउटडोर विज्ञापन पॉलिसी लागू नहीं की जा रही है। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद निगम की ओर से नई पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से निगम को हर साल एक करोड़ से ज्यादा की आय होगी। इसी के चलते बृहस्पतिवार को विज्ञापन पॉलिसी का टेंडर किया गया था।

पॉलिसी में यहां-यहां लगाए जा सकते हैं विज्ञापन

शहर में नगर निगम की ओर से 25 यूनीपोल, 16 बस क्यू शेल्टर, 6 पब्लिक यूटीलिटी पर विज्ञापन लगाए जा सकेंगे। इसके अलावा शहर में कहीं भी विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते तथा बिजली व स्ट्रीट लाइट के पोल पर भी विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते।