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डबल फाटक अंडरब्रिज के लिए पांच करोड़ स्वीकृत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: शहर के डबल फाटक 58-बी पर अंडरब्रिज बनाने के लिए स्थानीय लोगों की मुहिम अ

By Edited By: Published: Mon, 26 Sep 2016 08:26 PM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2016 08:26 PM (IST)
डबल फाटक अंडरब्रिज के लिए पांच करोड़ स्वीकृत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: शहर के डबल फाटक 58-बी पर अंडरब्रिज बनाने के लिए स्थानीय लोगों की मुहिम अब सिरे चढ़ने लगी है। काफी संघर्ष के बाद स्वीकृत हुए अंडरब्रिज के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जीएडी (जनरल एरेंजमेंट ड्राइंग) तैयार हो चुका है तथा पांच करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है। जीएडी रेलवे जयपुर मंडल के सीनियर डीईएन को भेजा जा चुका है। अंडरब्रिज के लिए स्वीकृत हुई राशि की जानकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आरटीआइ के जवाब में दी गई है।

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डबल फाटक के दूसरी ओर शहर की एक चौथाई आबादी रहती है। डबल फाटक का रास्ता शहर की 12 से अधिक कालोनियों व 36 गांवों को शहर से जोड़ता है। डबल फाटक पर अंडरब्रिज बनाने के लिए स्थानीय लोगों व विभिन्न संगठनों द्वारा लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। रेल मंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया था। जयपुर लाइन का विद्युतीकरण होने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे की ओर से डबल फाटक को पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन व भूख हड़ताल भी की गई थी। अंडरब्रिज के निर्माण से फाटक पार रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।

पांच करोड़ की मिली स्वीकृति

डबल फाटक अंडरब्रिज बनाने के लिए रेलवे विभाग व प्रदेश सरकार का सांझा प्रोजेक्ट है। डबल फाटक का जीएडी (जनरल एरेंजमेंट ड्राइंग) तैयार कर रेलवे विभाग को भेजा जा चुका है। जीएटी की स्वीकृति के बाद रेलवे विभाग द्वारा अपना भाग बनाया जाएगा तथा इसका एस्टीमेट भी रेलवे ही तैयार करेगा। अंडरपास तक पहुंचने भाग के निर्माण पर आने वाले खर्च को प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरकार द्वारा अंडरब्रिज के लिए पांच करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 19 सितंबर को को यह राशि रेलवे को भेजी जा चुकी है। शहर के आदर्श नगर निवासी विधानसभा के सेवानिवृत्त अंडर सेक्रेटरी अजीत ¨सह यादव द्वारा अंडरब्रिज से संबंधित जानकारी आरटीआइ द्वारा लोक निर्माण विभाग से मांगी गई थी। आरटीआइ में यह भी कहा गया है कि अंडरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के प्रयास भी किए जा रहे है। अजीत ¨सह ने पांच करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर प्रदेश सरकार का आभार भी जताया है।


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