14 दिसंबर तक नहीं होगी नप प्रधान की गिरफ्तारी
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : शहर थाना में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में अदालत में दायर की गई नगर परिषद प्रध
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : शहर थाना में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में अदालत में दायर की गई नगर परिषद प्रधान शकुंतला भांडोरिया की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। फिलहाल, अदालत से प्रधान को अंतरिम जमानत मिली हुई है। अदालत ने सुनवाई के अगली तारीख 14 दिसंबर तय की है। तब तक के लिए नप प्रधान की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
नप प्रधान की जमानत याचिका पर आज दोनों पक्षों के अधिवक्ता पेश हुए। दोनों पक्षों ने अपनी बात अदालत के समक्ष रखी। न्यायाधीश जेएस कुंडू की अदालत में जिस समय सुनवाई हो रही थी, उस समय भारी संख्या में अधिवक्ता अदालत कक्ष में मौजूद थे। प्रधान व नप अधिकारियों के खिलाफ भाजपा के जिला प्रधान सतीश खोला की शिकायत पर भ्रष्टाचार सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने पुलिस को अगली सुनवाई तक तथ्य जुटाकर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। सतीश खोला ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाए थे कि एक सड़क का निर्माण दो-दो बार दिखाकर नगर परिषद के खजाने का चपत लगाई गई है। प्रधान की शिकायत के बाद नप प्रधान ने इस मामले में जिला कोर्ट में 21 नवंबर को जमानत याचिका लगाई थी। याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सामान्य कार्रवाई के तहत 26 नवंबर तक नप प्रधान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। बृहस्पतिवार को इस मामले को लेकर अदालत में पेशी थी। कोर्ट नंबर पांच में सुबह से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। शिकायतकर्ता भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश खोला व पुलिस की तरफ से डीएसपी वीरेंद्र ¨सह सैनी व डीएसपी सतपाल ¨सह यादव सहित दोनों ही तरफ से बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। ---
विशेष आडिट भी होगा
नगर परिषद में हुए कथित घोटालों की तह तक जाने के लिए एक साथ कई मोर्चो पर लड़ाई चल रही है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार की शिकायत का मुद्दा जब कुछ महीने पूर्व लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में उठा था तब लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर ¨सह ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। सीटीएम ने पूरे मामले की जांच की थी तथा गंभीर प्रकृति के निष्कर्ष के साथ अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी थी। उपायुक्त डा. यश गर्ग ने इस मामले को उचित कार्रवाई के लिए अपनी संस्तुति के साथ निदेशक शहरी स्थानीय निकाय को भेजा गया था। उपायुक्त ने नगर परिषद की स्पेशल आडिट कराने व विजिलेंस से जांच करवाने की संस्तुति की थी। सूत्रों के अनुसार नगर परिषद के रिकार्ड की स्पेशल आडिट करने के लिए टीम रेवाड़ी पहुंच चुकी है। सूत्रों के अनुसार कल से स्पेशल आडिट भी शुरू हो जाएगा। देखना यह है कि नगर परिषद में हुए खेल की कालिख कितने चेहरों पर लग पाएगी।