रोडवेज कर्मियों की हड़ताल पर यूनियनों के अलग-अलग सुर
रोडवेजकर्मियों की 1 और 2 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए शुक्रवार को परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ स्काईलार्क में मैराथन वार्ता की। बैठक के बाद दोनों यूनियनों ने एक-दूसरे से अलग होकरअपनी हड़ताल पर जाने का दावा किया।
जागरण संवाददाता, पानीपत। रोडवेजकर्मियों की 1 और 2 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए शुक्रवार को परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ स्काईलार्क में मैराथन वार्ता की। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तालमेल कमेटी के तहत भारतीय मजदूर संघ से संबंधित रोडवेज यूनियन के नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद दोनों यूनियनों ने एक-दूसरे से अलग करते हुए अपनी हड़ताल पर जाने का दावा किया है।
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ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दलबीर किरमारा ने कहा कि 2 सितंबर की हड़ताल से हमारी कमेटी का कोई लेना देना नहीं। सरकार की ओर से 31 अगस्त तक मांगें स्वीकार करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो 1 सितंबर को रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहेंगे।
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दूसरी ओर ताल मेल कमेटी के तहत वार्ता में शामिल हुए हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के आजाद सिंह मलिक ने कहा कि परिवहन मंत्री ने 11 में से 9 मांगे स्वीकार कर ली हैं। दो मांगों को लेकर कोर्ट में मामला है। लेकिन 2 सितंबर की हड़ताल का आह्वान राष्ट्रव्यापी है। इससे संबंधित मांग में प्रदेश सरकार का कोई मतलब नहीं है। 1 सितंबर को हम से संबंधित कर्मचारी कार्य करेंगे हड़ताल पर नहीं जाएंगे, लेकिन 2 सितंबर की हड़ताल पर जाएंगे।
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31 तक का समय : पंवार
रोडवेज नेताओं से अलग-अलग वार्ता करने के बाद परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने दावा किया कि वार्ता सकारात्मक रही है। यूनियन नेताओं को बता दिया गया है कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीर है। उन्हें 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। वार्ता के आधार पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल से बात करेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे। उन्हें पूरा विश्वास है कि रोडवेजकर्मी हड़ताल वापस ले लेंगे।
उन्होंने कहा कि किसी तरह का टकराव नहीं है। कुछ मांगों की स्वीकृति वित्त विभाग से आनी है। इसके लिए विभाग के अधिकरियों को निर्देश दिए गए है कि वे फाइल की स्वीकृति मेरे माध्यम से लेकर इसे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज देें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संगठनों से हुई इस वार्ता के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
मुख्यमंत्री के पाले में डाली गेंद
हरियाणा रोडवेज कर्मियों की परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार के साथ वार्ता रोडवेज अधिकारियों की तकनीकी उलझनों के कारण सिरे चढऩे से रह गई। अंतिम समय में परिवहन मंत्री ने नई परिवहन नीति शीघ्र लागू करने का हवाला देते हुए पूरे मामले को मुख्यमंत्री मनोहरलाल के पाले में डाल दी है। इसे देखते हुए रोडवेज नेताओं ने कर्मचारियों को हड़ताल की तैयारी में जीजान से जुट जाने के निर्देश दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार अधिकतर रोडवेज नेता इस बात पर सहमत थे कि परिवहन मंत्री रोडवेजकर्मियों को नियमित करने संबंधी मांग को तत्काल लागू करने की घोषणा कर दें, तो वे हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर देंगे। लेकिन वार्ता के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री के समक्ष तर्क दिया कि नियमित करने का फैसला पूर्व की सरकार के कैबिनेट द्वारा लिया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि इस बारे में वर्तमान सरकार को भी कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाना होगा। ऐसे में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करने एवं उनसे सहमति लेने के बाद ही करें तो अच्छा रहेगा। यहां तक कि अन्य मांगों में विशेषकर बोनस से संबंधित मांगों को वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने पर ही इस बारे में घोषणा करने की सलाह दी गई।
रोडवेज नेताओं की दलील -
नियमित करने के लिए दस दिन का समय था पर्याप्त
हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दलबीर किरमारा का कहना है कि कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी फैसला लागू करने का आश्वासन परिवहन मंत्री 21 जुलाई और 3 अगस्त की हुई वार्ता में दे चुके थे। इसके बावजूद उसे लागू करने में अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। यदि अधिकारियों की नीयत साफ हो इससे संबंधी नोटिफिकेशन वार्ता के 10 दिन बाद ही जारी हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
नई परिवहन नीति शीघ्र : पंवार
परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि नई परिवहन नीति शीघ्र लेकर आ रहे हैं। इसके तहत रोडवेज कर्मचारियों की कई लंबित मांगों का स्वत निराकरण हो जाएगा। जहां तक रोडवेज के निजीकरण का सवाल है इस बारे में सरकार ने पहले ही अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है।
पानीपत बस अड्डा होगा शिफ्ट
परिवहन मंत्री ने कहा कि पानीपत बस अडडा को शिफ्ट करने की प्रक्रिया को लेकर हाल ही में चंडीगढ़ में रोडवेज, जिला प्रशासन और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई थी। बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बस अडडा के लिए भूमि उपलब्ध कराने को तैयार हो गया है। इससे संबंधित विभागीय प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी।