दो राउंड चली वार्ता

जागरण संवाददाता, पानीपत : ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ज्वाईट एक्शन कमेटी की ओर से हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रधान दलबीर किरमारा व ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेश प्रधान हरिनारायण शर्मा सहित कई रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने वार्ता में भाग लिया। परिवहन मंत्री के साथ दो राउंड की वार्ता हुई। पहला राउंड लगभग दो घंटे चला, जबकि दूसरे राउंड की वार्ता लगभग आधे घंटे तक चली।

ये मांगे रखी गई

1. मुख्यमंत्री वादे के अनुरूप परिवहन स्कीम 2013 को रदद करें और जनहित में पूर्ण रुप से रोडवेज का राष्ट्रीकरण किया जाए।

2. बोनस की स्थायी नीति बनाकर एक माह के वेतन के बराबर 2013-14 और 2014-15 दो वर्षो का बोनस शीघ्र दिया जाए।

3. कर्मशाला व कार्यालय कर्मियों सहित सभी खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती शीघ्र की जाए।

4. वर्ष 2003 से 2014 तक भर्ती हुए चालक, परिचालकों की नियुक्ति तिथि से नियमित मानकर एसीपी सहित सभी लाभ दिए जाएं।

5.वर्ष 1979 से 1992 तक भर्ती हुए चालक, परिचालकों के कई वर्षो से रोके हुए एसीपी के लाभ 240 दिन की सेवा आधार पर बहाल किए जाएं।

6. तकनीकी पदों पर कार्यरत सभी कर्मियों को तकनीकी स्केल व एसीपी के लाभ जनरलाईज किया जाए।

7. विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर कर्मियों को सरकार के आदेशानुसार नियमित किया जाए।

8. सभी श्रेणियों के खाली पड़े पदों पदोन्नति द्वारा शीघ्र भरा जाए।

9. सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की विसंगतियों को दूर किया जाए।

10. पंजाब, हिमाचल व दिल्ली की तरह मैट्रिक पास वरिष्ठ चालकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया जाए।

11. ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 30 सूत्री मांग पत्र जिसपर सहमति जताई गई थी उसे शीघ्र लागू किया जाए।

तालमेल कमेटी की मांगें

1. वर्ष 2003 से भर्ती सभी चालक परिचालक को नियमित किया जाए।

2. परिचालक पदोन्नति की समय सीमा निर्धारित नहीं है। उसे 16 वर्ष के बाद पदोन्नति दी जाए। चालक की डिपो स्तर पर 16 सब यार्ड और 4 यार्ड मास्टर के पद सृजित किए जाएं।

3. कार्यशाला के अंदर 1986 के उपरांत भर्ती नहीं। शीघ्र भर्ती हो।

4. सभी वर्ग को पदोन्नत किया जाए, 80 फीसद रिक्त सीटों की भर्ती विभागीय पदोन्नति से हो।

5. सरकार मुख्यालयों के आदेशों व हिदायतों को डिपो में लागू करवाए।

6. कर्मशाला के कर्मचारियों का तकनीकी स्केल कुछ डिपो में बकाया है उसे दिया जाए।

7. विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर प्रोगाम व डाटा एंट्री ऑपरेटरों को टीसी मुख्यालय में पक्के कर दिए गए। विभाग में भी पक्के कर दिए जाएं।

8. सभी श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को दूर करके चालक, परिचालक को भी जेबीटी के समान वेतन और भत्ते दिए जाएं।

9. रोडवेज कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी बनाने की प्रक्रिया तेज की जाए।

10. पिछला दो वर्ष का बकाया बोनस शीघ्र दिया जाए। बोनस के प्रति स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। पुलिस विभाग की तर्ज पर अप्रैल में 13 वीं तन्ख्वाह दी जाए।

11. परिवहन विभाग में चालक और परिचालक सही मायने में जोखिम भत्ते का हकदार हैं। उसे शीघ्र लागू किया जाए। लिपिक वर्ग की तरह परिवहन विभाग में चालक परिचालकों को एसओ की लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए।

12. पिछली सरकार द्वारा बनाई गई 2013 एसटीए परमिट पॉलिसी रदद की जाए और नई पॉलिसी बनाई जाए।