हरियाणा में सरकारी भवनों पर लगेंगे टावर, गांवों में पहुंचेगी इंटरनेट सेवा
हरियाणा सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को दुरुस्त करेगी। सरकार राज्य को कैशलेस राज्य बनाना चाहती है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा को कैशलेस राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट सेवाएं दुरुस्त करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपनी कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी नीति बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्य में विभिन्न टेलीकाम टावर कंपनियों की मदद ली जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई टेलीकाम कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सरकारी भवनों पर भी टेलीकाम टावर स्थापित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि सही नीति के अभाव में विभिन्न स्थानीय निकायों ने फीस और अन्य करों की अदायगी नहीं की, जिस कारण टेलीकॉम टावर बंद कर दिए गए। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसे सभी टावर तब तक डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक नई नीति नहीं बन जाती। यह नीति अंतिम चरण में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव को शहरी क्षेत्रों की तरह इंटरनेट सुविधाओं के साथ जोडऩे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे हर व्यक्ति को डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी तथा राज्य में कैशलेश ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टेलीकॉम टावर स्थापित करने की स्वीकृति में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में मुख्य सचिव डीएस ढेसी, सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, ओएसडी नीरज दफ्तुआर व मुकुल कुमार समेत विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
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