जाट आंदोलन: हरियाणा ने केंद्र से मांगी अर्द्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां

जेएनएन, चंडीगढ़। दूध का जला छाछ भी फूंक मार-मार कर पीता है। हरियाणा सरकार के साथ भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पिछले साल फरवरी में हुए जाट आंदोलन के दौरान 30 लोगों की मौत का कलंक अभी तक प्रदेश के माथे से नहीं हट पाया, जाटों ने फिर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सरकार आंदोलन के दौरान इस बार न तो किसी की मनमानी होने देगी और न ही व्यवस्था को बिगड़ने देगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार ने आंदोलन संभावित जिलों में तैनाती के लिए केंद्र से अर्द्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां मांगी हैैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद डीजीपी डा. केपी सिंह, एडीजीपी (कानून) मोहम्मद अकील और आइजी सीआइडी अनिल कुमार राव फील्ड में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैैं। मुख्यालय का जिम्मा मुख्य सचिव डीएस ढेसी और गृह सचिव रामनिवास ने संभाला हुआ है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हर रोज फील्ड से मिल रहे फीडबैक के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय को नियमित रिपोर्ट भेजी जा रही है।

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प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैैं। जाट आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने केंद्र से अद्र्ध सैनिक बलों की 55 कंपनियां मांगी हैैं। डीजीपी केपी सिंह करीब सात हजार होमगार्ड को पहले ही पुलिस के साथ फील्ड में तैनात करने के निर्देश दे चुके हैैं। इनमें से आधों को फील्ड में उतार दिया गया है।

मूनक नहर और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा

गृह सचिव रामनिवास के अनुसार सरकार ने अधिक संवेदनशील जिलों में करीब 700 होमगार्ड भेज दिए हैैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल किसी सूरत में नहीं बिगडऩे दिया जाएगा। सरकार दिल्ली को जलापूर्ति करने वाली मूनक नहर और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है।

पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित वीडियो कांफ्रेंसिंग

गृह सचिव ने बताया कि जाट आंदोलन के चलते सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। हर रोज सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सरकार की तरफ से जाट संगठनों के साथ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं।