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हरियाणा में भ्रष्टाचार में फंसे 24 अफसर, कर्मचारियों, सरपंचों व बिल्डरों पर शिकंजा, रिकवरी के आदेश

हरियाणा में भ्रष्टाचार मामलों में फंसे 24 अफसरों कर्मचारियों सरपंचों व बिल्डरों पर शिकंजा कस दिया गया है। निलंबन से लेकर चार्जशीट और एफआइआर दर्ज कराने की कार्रवाई करोड़ों रुपये की रिकवरी के आदेश दिए गए हैं ।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 11 Dec 2020 08:01 PM (IST)Updated: Sat, 12 Dec 2020 08:27 AM (IST)
हरियाणा में भ्रष्टाचार में फंसे 24 अफसर, कर्मचारियों, सरपंचों व बिल्डरों पर शिकंजा, रिकवरी के आदेश
भ्रष्टाचार मामले में फंसे हरियाणा के 24 अफसर, कर्मचारी, सरपंच व बिल्डर। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। भ्रष्टाचार में फंसे 24 अफसर-कर्मचारियों, सरपंचों और बिल्डरों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। इनके खिलाफ निलंबन से लेकर चार्जशीट करने, एफआइआर दर्ज कराने और करोड़ों की रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। सीएम विंडो पर शिकायतों को हलके में लेने वाले एक नायब तहसीलदार और बीडीओ समेत छह अफसर और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

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सीएम विंडो और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सुशासन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने यह आदेश जारी किए। पानीपत जिले के रेर कलां गांव के सरपंच को गिरफ्तार करने के लिए पानीपत के पुलिस अधीक्षक को स्पेशल टीम बनाने का निर्देश दिया गया। आरोपित सरपंच पंचायती फंड से 1.87 करोड़ रुपये का गबन कर फरार है। इसी तरह मेवात में पंचायती फंड से फर्जी कागजों से 1.60 करोड़ रुपये निकालने के मामले में बीडीओ अमित कुमार और तत्कालीन पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए एफआइआर दर्ज कराने को कहा गया है।

यमुनानगर में भ्रष्टाचार के मामले में सही तरीके से उत्तर नहीं देने के चलते पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी ऋषि डांगी को निलंबित किया गया है। उनके स्थान पर एचसीएस स्तर का अधिकारी नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। महेंद्रगढ़ के नारनौल में लोकनिर्माण विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे में बिल्डर की मदद करने में नगर परिषद के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी बीएन भारती (वर्तमान में रिटायर्ड) पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर भीम सिंह निलंबित करने का निर्देश दिया गया है।

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करनाल में सहकारिता विभाग के इंस्पेक्टर अमित कुमार को निलंबित किया गया है, जिसने रिश्तेदारों के साथ मिलकर फर्जी सोसायटी बना रखी थी। सोसायटी के साथ सरकारी चिन्हों का इस्तेमाल कर बाकायदा आइडी कार्ड भी बांटे गए। फर्जी कागजों से नायब तहसीलदार बने शिवराज सिंह को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएंगी। पहली एफआइआर पटवारी भी न होने के बावजूद नायब तहसीलदार बनने और दूसरी प्राथमिकी सरकारी जमीन की फर्जी एनओसी करने के मामले में कराई जाएगी। कैथल में अधिग्रहीत जमीन का इंतकाल सरकार के नाम न चढ़ाने के मामले में तत्कालीन पटवारी जय सिंह को निलंबित कर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।

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महेंद्रगढ़ के कनीना के तत्कालीन नगरपालिका सचिव रोहताश के खिलाफ प्राथमिक तौर पर दोष साबित होने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। चरखी दादरी जिले के बौंद खंड के बीडीओ सुभाष शर्मा को समय पर जवाब नहीं देने के चलते कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।

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फरार अफसरों की धरपकड़ को बनेंगी टीम

गुरुग्राम में 40 हजार वर्ग गज सरकारी भूमि पर बिल्डर का अवैध कब्जा कराने में सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी सोसायटी) सतीश रोहिल्ला और ऋषि कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही रूल सात के तहत चार्जशीट करने का निर्देश दिया गया है। सिरसा की डबवाली तहसील के अलीकां की पैक्स में 1.10 करोड़ रुपये का गबन करने के मामले में फरार चल रहे अधिकारियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक को स्पेशल टीम बनाने को कहा गया है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो भी मामले की जांच करेगा।

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पानी की होदी को स्वीमिंग पूल दिखाकर फंसे डीटीपी

रोहतक में पानी की होदी को स्वीमिंग पूल दिखाकर फर्जी रिपोर्ट देने पर डीटीपी मनदीप सिहाग के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 18 में गलत कैलकुलेशन कर प्रापर्टी डीलर को फायदा पहुंचाने के मामले में तत्कालीन एस्टेट अफसर भारत भूषण गोगिया को चार्जशीट किया गया है। डीलर से ब्याज सहित रिकवरी होगी। पलवल में अतिरिक्त उपायुक्त की जांच में दोषी पाई गई डीएफएससी सीमा शर्मा के मामले में पुलिस अधीक्षक को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

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घोटाले में आठ अफसर चार्जशीट

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर आई पंचकूला की एक शिकायत पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से आठ अधिकारियों को चार्जशीट किया है। शिकायतकर्ता रमेश गोयत ने सीएम के ट्विटर हैंडल पर पंचकूला में घग्गर पार के सेक्टरों पर बनी सड़कों पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाले की जानकारी दी थी।

राज्य चौकसी ब्यूरो की जांच के बाद भी बड़े अधिकारी अन्य अधिकारियों को बचाने में लगे रहे। मामले में दो कार्यकारी अभियंता अशोक राणा और आदित्य शर्मा, दो एसडीओ राजेश खुराना और एमपी शर्मा, दो जेई पूरन चंद और सुभाष चंद, एक रिटायर्ड एक्सईएन भूपेंद्र पाल तथा एक रिटायर्ड एसडीओ सुनील जैन को चार्जशीट कर दिया गया है। साथ ही राज्य चौकसी ब्यूरो को तेज गति से जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।


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