हरियाणा में शुरू हुई 'म्हारा गांव-जगमग गांव' योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को कुरुक्षेत्र के गांव दयालपुर 'म्हारा गांव-जगमग गांव' योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस योजना को उद्देश्य गांवों में निर्बाध बिजली देना और बिजली बिजली का भुगतान करने को प्राेत्साहन देना है।
कुरुक्षेत्र/ चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को कुरुक्षेत्र के गांव दयालपुर 'म्हारा गांव-जगमग गांव' योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस योजना को उद्देश्य गांवों में निर्बाध बिजली देना और बिजली बिजली का भुगतान करने को प्राेत्साहन देना है।
बिल खोलेंगे डिफाल्टर उपभोक्ताओं की पोल
मनोहर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से चौबीस घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए यह नायाब तरीका खोजा है। सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं की जेब से ही पैसा निकालकर उन्हें भरपूर बिजली दी जाएगी। गांव के सरपंचों ने बिजली विभाग को अतिरिक्त दी जाने वाली बिजली से राजस्व पर पडऩे वाले बोझ की पूरी अदायगी का भरोसा दिया है।
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इसके साथ ही सरकार इस योजना के सहारे डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर भी शिकंजा कसेगी। डिफाल्टर उपभोक्ताओं की पोल अब बिजली बिलों में पूरे गांव में खोली जाएगी। दो महीने बाद आने वाले बिल पर गांव के सभी घरों, वैध और अवैध कनेक्शन, बिजली चोरी से होने वाले लाइस लॉस और लंबित बिलों की बकाया राशि का पूरा ब्योरा नाम सहित होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज से लागू योजना पर हर महीने सरकारी कोष से पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनके भुगतान की उपभोक्ताओं से पूरी उम्मीद है। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 83 में एक-एक फीडर का चयन किया गया है। इन फीडर पर लाइन लॉस 25 से 70 फीसद तक है। इसके तहत 310 गांवों को बुधवार से 12 के बजाए 15 घंटे बिजली मिलना शुरू हो जाएगी।
यह योजना देश में अपनी तरह से अनूठी है। बिजली चोरी व बिलों का भुगतान न होने से बिजली निगमों का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार बिजली निगमों को हर महीने 55 सौ करोड़ रुपये दे रही है। 24 हजार करोड़ रुपये का पुराना घाटा निगमों का चला आ रहा है और इसके साथ ही प्रति वर्ष 34 सौ करोड़ का घाटा अलग से बढ़ रहा है।
सरकार ने घाटे से निगमों को उबारने के लिए बिजली चोरी 20 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। 4074 करोड़ रुपये का फ्यूल सरचार्ज एरियर निगमों पर बकाया है जिसे सरकार देने जा रही है।
किसान संगठनों से वार्ता करेगी सरकार
सरकार किसान संगठनों से भी बिजली आपूर्ति व समस्याओं के बारे में जल्द बैठक करेगी। कोई किसान अगर आउट ऑफ टर्न नलकूप कनेक्शन लेना चाहता है तो एक लाख रुपये अतिरिक्त देकर ले सकता है। सरकार सन् 2020 तक सौर ऊर्जा से 400 मेगावाट बिजली तैयार करेगी।
अनियमित कालोनियों में कनेक्शन जल्द
बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता ने बताया कि अनियमित कालोनियों में कनेक्शन देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार के स्तर पर निर्णय हो चुका है। सभी जिलों में बिजली अधिकारियों को कालोनियों में कनेक्शन देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं।