डिब्बों में ही में बंद है कंप्यूटर, वारंटी भी चली गई

सतीश चौहान, कुरुक्षेत्र

कुवि में पिछले वर्ष खरीदे गए कंप्यूटर बिना फर्नीचर के डिब्बों में ही बंद पड़े हैं। इन कंप्यूटर की वारंटी भी समाप्त हो चुकी है, छात्रों को इन्हें प्रयोग करने का मौका नहीं मिला। इसका कारण विभागों में इन कंप्यूटर के लिए फर्नीचर की व्यवस्था न होना है। कई विभाग तो ऐसे हैं जिन्होंने इन कंप्यूटर को रख कर पहले से चल रही कंप्यूटर लैब को भी ताला लगा दिया है, ताकि नए कंप्यूटर चोरी न हो सके।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से हर वर्ष यूजीसी की ओर से दी जाने वाली ग्रांट में से सामान खरीदने के लिए पिछले वर्ष सभी विभागों से सामान की मांग की थी। उस समय विभागों की ओर से बिना सोचे समझे बस कंप्यूटर खरीदने की मांग कर दी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी बड़ी संख्या में कंप्यूटर की खरीद कर दी थी। जबकि इन कंप्यूटर को रखने और इन्हें चलाने के लिए विभागों के पास फर्नीचर तक की व्यवस्था नहीं थी। उस समय प्रशासन ने भी फर्नीचर जल्द ही खरीदने की बात कही थी, लेकिन न तो उसके बाद विभागों की ओर से कभी फर्नीचर की मांग की गई और न ही प्रशासन ने स्वयं इस बारे में सोचा। अब स्थिति ये है कि मार्च 2016 में खरीदे गए कंप्यूटर की एक साल की वारंटी भी समाप्त हो चली है और ये डिब्बा बंद हैं।

समस्या बताते नहीं

कुवि में प्रशासन की जी हजूरी का आलम ये है कि कोई भी बैठक में अपने विभाग की समस्या बताने तक को तैयार नहीं है। बस प्रशासन ने जो कर दिया उसी को सही कहा जाता है। पिछले सप्ताह स्वयं कुलपति ने सभी विभागों के अध्यक्षों की बैठक ली थी। नैक की टीम के आने के कारण स्वयं कुलपति ने विभागाध्यक्षों से विभागों की समस्याओं के बारे में जानकारी मांगी थी। लगभग सभी विभागों में कंप्यूटर पिछले एक वर्ष से खरीद के बाद बंद ही पड़े हैं, लेकिन एक भी विभागाध्यक्ष यह बैठक में नहीं बताया गया। जबकि सीधा यह भी पूछा गया था कि क्या आपके विभागों में कोई सामान खराब या काम करने की स्थिति में नहीं है तो बता दिया जाए। ताकि नैक की टीम देखे तो सब कुछ ठीक मिले।

सभी से पूछा था सामान खराब तो नहीं : प्रवक्ता

कुवि प्रवक्ता डॉ. अशोक शर्मा ने बताया कि प्रशासन के अनुसार सभी विभागों के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक सामान सही कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों बैठक में इसकी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन सभी ने सब कुछ सही होने की बात कही थी। फिर भी अगर कोई मांग करता है तो प्रशासन की ओर से उसे उपलब्ध कराया जाएगा।