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मंडी में हो रही गेहूं की आवक, एजेंसियों ने खरीद कर दी बंद

संवाद सहयोगी, घरौंडा : एक तरफ गेहूं की खरीद 15 मई को बंद हो गई है, तो दूसरी तरफ क

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 May 2017 01:31 AM (IST)Updated: Mon, 22 May 2017 01:31 AM (IST)
मंडी में हो रही गेहूं की आवक, एजेंसियों ने खरीद कर दी बंद
मंडी में हो रही गेहूं की आवक, एजेंसियों ने खरीद कर दी बंद

संवाद सहयोगी, घरौंडा : एक तरफ गेहूं की खरीद 15 मई को बंद हो गई है, तो दूसरी तरफ कस्बे की मंडी में गेहूं की आवक हो रही है। गेहूं की खरीद को लेकर सरकार एजेंसियों ने साफ किया है कि गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है, व्यापारी अपने स्तर पर खरीद कर रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मौजूदा गेहूं के सीजन के दौरान सरकारी एजेंसियों ने मंडियों में एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी थी। घरौंडा अनाज मंडी से गेहू की खरीद हैफेड और खाद्य आपूर्ति विभाग ने की है। खरीद की डेड लाइन 15 मई तक घरौंडा मंडी से करीब 17 लाख 35 हजार कट्टों की खरीद हुई है। विभागों से मिले आकंड़ों के अनुसार 15 मई तक हैफेड ने मंडी से 31913 टन गेहू की खरीदा है जबकि खाद्य आपूर्ति विभाग ने 54852 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। मंडी से खरीदा गया गेहू सरकारी एजेंसियों के गोदामों से गेहूं एफसीआई गोदामों में जाना शुरू हो चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी राजेंद्र कुमार के अनुसार 6 मई से स्पेशल शुरू हो चुकी है। खाद्य आपूर्ति विभाग से करीब दो लाख कट्टे एफसीआइ जा चुके हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के इलावा हैफेड के गोदामों से भी गेहूं का उठान शुरू हो चुका है।

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उप्र से आ रह गेहूं

इस समय मंडी में आया गेहूं किसानों का कम व्यापारियों को अधिक है, जबकि आढ़तियों का दावा है कि यह गेहूं उनके उत्तर प्रदेश के किसानों का है, जो किसी कारणवश लेट हो गए थे। वे अब अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। हैफेड के डीएम वेद प्रकाश मालिक ने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद 15 मई को बंद हो चुकी है। खरीद बंद होने बाद हैफेड ने मंडी से गेहूं की कोई खरीद नहीं की है। व्यापारियों के पास सरकारी बारदाना मौजूद है। जो व्यापारी हेफैड के नाम से खरीद कर रहे है उनकी जांच की जाएगी।

फूड और सप्लाई के इंस्पेक्टर राजेंद्र ¨सह ने बताया कि 15 मई के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने मंडी से एक कट्टा गेहूं नहीं खरीदा, जो भी व्यापारी खरीद बंद होने के बाद गेहूं खरीदेगा उसका एजेंसी उठान नहीं करेगी।


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