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जाट आंदोलन में कार्रवाई पर दोहरा मापदंड ठीक नहीं : हुड्डा

जागरण संवाददाता, करनाल : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र ¨सह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार जाट

By Edited By: Published: Sat, 22 Oct 2016 08:40 PM (IST)Updated: Sat, 22 Oct 2016 08:40 PM (IST)
जाट आंदोलन में कार्रवाई पर दोहरा मापदंड ठीक नहीं : हुड्डा

जागरण संवाददाता, करनाल : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र ¨सह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार जाट नेताओं की संपत्ति कुर्क करने की बात कह रही है। उसे प्रकाश ¨सह कमेटी पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और इसी तर्ज पर दोषी अधिकारियों की संपत्ति भी कुर्क करनी चाहिए। इस मामले में दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। वह शनिवार को नई अनाज मंडी में धान की फसल खरीद का जायजा लेने पहुंचे थे। पूर्व सीएम ने ढेरियों पर जाकर किसानों से बातचीत की। धान खरीद को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा धान खरीद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नमी के नाम पर किसानों से अन्याय हो रहा है। हुड्डा ने कहा कि फसल अवशेष जलाने के नाम पर किसानों पर मामले दर्ज कर जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन यह समस्या का हल नहीं है। सरकार फसल अवशेष नष्ट करने का बेहतर हल निकाले। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, करनाल से कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमिता ¨सह व कांग्रेस के पूर्व जिला प्रधान सुरेंद्र नरवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं घरौंडा की अनाज मंडी में उन्होंने कहा कि किसान सरकार की लूट से पूरी तरह हताश है और आगामी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे।

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घरौंडा में अधिकारियों पर बरसे हुड्डा

घरौंडा की अनाज मंडी में पूर्व सीएम ने एक धान की ढेरी की नमी की जांच करवाई। 18 प्रतिशत नमी मिलने पर उन्होंने किसान को 1510 रुपये प्रति क्विंटल का रेट दिलवाया। कांग्रेस नेता रघबीर संधू ने नमी सही होने पर भी 1250 रुपये से 1350 रुपए प्रति ¨क्वटल खरीदी गई धान की कच्ची पर्चियां हुड्डा के हाथ में थमा दी। इसे देखकर हुड्डा एजेंसी अधिकारियों पर बरस पड़े। उन्होंने अधिकारियों की ¨खचाई करते हुए कहा कि किसानों के साथ हो रही इस लूट को तुरंत बंद करें, नहीं तो किसान हिसाब चुकता कर देंगे।

जात-पात के नाम पर बांट रही भाजपा

नि¨सग : नि¨सग की नई अनाजमंडी में पूर्व मंडी प्रधान वेद प्रकाश त्यागी की दुकान में पूर्व सीएम भूपेंद्र ¨सह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1600 करोड़ के बिल माफ कर किसानों को राहत के साथ पूरी बिजली भी दी थी। लेकिन भाजपा सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की गई। भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है।


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