विकास योजनाएं लागू करने में गंभीरता दिखाएं अधिकारी : डीसी

जागरण संवाददाता, करनाल

उपायुक्त मंदीप ¨सह बराड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विकासात्मक स्कीमों को कार्यरूप में परिणित करने को लेकर सभी अधिकारी गंभीरता दिखाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भेजे गए पैसे का समयबद्ध तरीके से सदुपयोग करते हुए विकास कार्य करवाना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय सभागार में जिले में चल रही ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं व परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय से संबंधित एचआरडीएफ, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, निर्मल बस्ती योजना, राज्य वित्त आयोग ग्रांट व ग्रामीण विकास से संबंधित मनरेगा, प्रियदर्शनी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एमपी-लैड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व डी-प्लान से संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी स्कीमों के तहत चल रहे कार्यों में तेजी लाएं। इस अवसर पर एसीयूटी प्रीति, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कुलभूषण बंसल, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज रामफल, डीआइओ महिपाल सिकरी, एडीआइओ पल¨वद्र ¨सह व सभी खंड विकास पंचायत अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

1301 परिवारों का चयन

डीसी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक को कहा कि जिले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिगत महिलाओं के ऐसे स्वयं सहायता समूह बनवाए जाएं, जिनकी उपलब्धि को राज्य स्तर पर प्रदर्शित किया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 1301 परिवारों को चयनित किया गया है व 1007 परिवारों का पंजीकरण भी किया जा चुका है। इस योजना का लाभ देने के लिए जीयो टै¨गग भी की जा रही है। पात्र परिवार को एक लाख 20 हजार रुपये की राशि मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी व एक वर्ष के निर्धारित समय में मकान बनाने वाले परिवार को 18 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

हर गांव में ठोस कचरे के लिए बनेंगे शैड

एडीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले की सभी 382 पंचायतें खुले में शौचमुक्त हो चुकी हैं। खुले में शौचमुक्त अभियान के तहत 14 हजार 123 शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। इसके बाद ओडीएफ प्लस अभियान चलाते हुए जिले के सभी गांवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए बेहतर कार्य करते हुए प्रत्येक गांवों में ठोस कचरे के लिए शैड और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए फाइव पोंड सिस्टम बनाए जाएंगे।

इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी

उपायुक्त ने असंध खंड में कार्यरत जेई र¨वद्र कुमार, करनाल खंड के जेई सुमेर रंगा, आनन्द प्रकाश, असंध खंड के ग्राम सचिव, सेवा ¨सह, घरौंडा खंड के ग्राम सचिव बिजेन्द्र, इंद्री खंड के ग्राम सचिव सेवा ¨सह, धर्मवीर, रमेश शर्मा, चरण ¨सह, करनाल खंड के विमल, मुकेश, नीलोखेड़ी में फतेह ¨सह, कृतपाल ¨सह, सुनील कुमार, नि¨सग खंड में राकेश को मनरेगा के कार्य में लापरवाही करने पर व नगर निगम ईओ को बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित होने के कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।