Move to Jagran APP

जिला व स्टेट रिपोर्ट में न हो कोई अंतर : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, करनाल जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई विकासात्मक घोषणाओं को

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Apr 2017 03:01 AM (IST)Updated: Tue, 25 Apr 2017 03:01 AM (IST)
जिला व स्टेट रिपोर्ट में न हो कोई अंतर : उपायुक्त
जिला व स्टेट रिपोर्ट में न हो कोई अंतर : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, करनाल

loksabha election banner

जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई विकासात्मक घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए उपायुक्त मंदीप ¨सह बराड़ ने सोमवार को विकास सदन में विकास कार्यो की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिला और मुख्यालय स्तर की स्टेट्स रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जिले में अब तक मुख्यमंत्री द्वारा कुल 165 घोषणाएं की गई। जिनमें से 41 पूरी हो चुकी है। वहीं 60 पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा करीब 20 घोषणाओं पर मई माह में कार्य शुरू किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को घोषणाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन्होंने विकासात्मक कार्यो की अनुमानित लागत के अस्टीमेट मुख्यालय भेजे हुए है, उन्हें अविलम्ब स्वीकृत करवाकर मंगवाए। किसी भी देरी के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोई घोषणा मुख्यालय स्तर पर लंबित है तो इस संदर्भ में जल्द से जल्द मुख्यालय बात करके शीघ्र ही कार्य आरंभ करवाएं जाएंगे। जिन घोषणाओं पर काम शुरू हो चुका है उनकी स्टेट्स रिपोर्ट जमा करवाएं। ताकि इनकी जानकारी मुख्यालय को दी जा सके। उन्होंने बताया कि काछवा में सीवरेज सिस्टम बिछाने के कार्य की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। एक जून से इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त करनाल नगर निगम क्षेत्र में चलने वाली लोकल बस सर्विस के संबंध में टेंडर कॉल किए गए हैं व कर्णताल में म्यूजिकल फाउंटेन की स्थापना और ट्रैफिक पार्क के साथ नया पार्क विकसित करने के लिए 10 मई को टेंडर खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि मार्के¨टग बोर्ड से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्य एक जून से शुरू होंगे। बैठक में जीएम रोडवेज ने बताया कि कुंजपुरा में नए बस अड्डे के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि इंद्री में 50 बैड के अस्पताल, बड़सत व चौरा पीएचसी के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा गुढ़ा पीएचसी में स्टाफ की भी स्वीकृति मिल चुकी है तथा जमीन का भी स्थानांतरण हो चुका है।

लापरवाही पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर प्राथमिकता से कार्य करते हुए अधिकारी विकास कार्यो में तेजी लाएं। घोषणाओं से संबंधित कार्यो में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कारवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर एडीसी डा. प्रियंका सोनी, नगर निगम आयुक्त आदित्य दहिया, एसडीएम योगेश कुमार, एसडीएम अश्वनी मलिक, एसडीएम अनुराग ढालिया, एमडी शुगरमिल वर्षा खांगवाल, आरटीए प्रद्युमन ¨सह, सीटीएम डा. सुशील मलिक व डीडीपीओ कुलभूषण बंसल मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.