ऋण मामलों को गंभीरता से लें बैंक: उपायुक्त
जागरण संवाददाता, कैथल: डीसी सुनीता वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन की गठित कमेटी द्वारा भेजे ग
जागरण संवाददाता, कैथल: डीसी सुनीता वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन की गठित कमेटी द्वारा भेजे गए ऋण के केसों को यदि बैंकों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया तो प्रशासन द्वारा संबंधित बैंक शाखा को बंद कर दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में संबंधित बैंक के उच्चाधिकारी स्टेट्स रिपोर्ट के साथ स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार बैंकों को खंड कार्यालयों में वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलना अनिवार्य किया गया है। वर्मा लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में बैंक अधिकारियों के साथ विभिन्न 40 योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करने की प्रगति की समीक्षा कर रही थी।
उन्होंने कहा कि बैंकर्स डिजिटल बैं¨कग को प्रोत्साहन देते हुए रूपे कार्ड का अधिकतम उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सभी बैंक खाते मोबाइल बैं¨कग व आधार कार्ड से जोड़कर अपडेट करें। बैंकर्स अपना दृष्टिकोण बदलकर बैंक में आने वाले गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध करवाएं। ऋण केवल ऐसी स्थिति में अस्वीकृत किया जाए, जब उपभोक्ता द्वारा पहले से लिए गए ऋण की अदायगी नहीं की जा रही हो।
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15 दिन में स्वीकृत हो लोन
डीसी ने कहा कि जब भी प्रशासनिक टेक्निकल कमेटी द्वारा बैंकों को ऋण के लिए केस भेजे जाएं तो केवल 15 दिन में लोन स्वीकृत या अस्वीकृत करना सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्थिति में इन्हें लंबित न रखा जाए। बैंकर्स आम आदमी के मन में बनी अपने धारणा को बदलते हुए उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध करवाएं तथा बैंक में आने वाले हर उपभोक्ता के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं।
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12 रुपये में होगा बीमा
डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत 12 रुपये सालाना जमा करवाने पर बीमा राशि 2 लाख रुपये तक अदायगी की जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैंडअप इंडिया, पीओएस मशीन, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना, केंद्रीय पेंशन योजना सहित 40 योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
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सक्रिय हो जाएं एलडीएम
डीसी ने एलडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि वे जिला की हर ब्रांच में जाकर बैंकों के रजिस्टर चेक करें और यह पता लगाएं कि किस शाखा द्वारा लोन के केसों को स्वीकृत या लंबित रखा गया है। सभी बैंक लोगों को अपने काउंटर पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अन्य योजनाओं के फार्म उपलब्ध करवाएं तथा लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करें।
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एडीसी कैप्टन शक्ति ¨सह ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिनके तहत बैंकों के माध्यम से यह लाभार्थी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सभी बैंकर्स सरकार की योजनाओं को गंभीरता से लागू करते हुए गरीब लोगों को इनका लाभ उपलब्ध करवाएं। सरकार द्वारा प्रायोजित की गई योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाने की समीक्षा करते हुए बैंकर्स को निर्देश दिए कि केवल डिफाल्टर उपभोक्ता को ही ऋण देने से मना किया जा सकता है।