फैसले से खुशी पर रिपोर्ट का करेंगे इंतजार
जागरण संवाददाता, जींद : प्रदेश सरकार ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर
जागरण संवाददाता, जींद : प्रदेश सरकार ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी हैं, जोकि 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी।
सरकार के फैसले से कर्मचारी वर्ग में खुशी का माहौल है पर उन्हें अभी रिपोर्ट आने का इंतजार है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कमेटी को अपने प्रतिवेदन सौंपे थे। यदि उन्हें लागू किया गया तो वे उसका स्वागत करेंगे और ऐसा नहीं हुआ तो बैठकें कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने समय पर सातवां वेतन आयोग लागू करने पर सरकार का आभार भी जताया है और मांग की है कि केंद्र के अनुसार ही कर्मचारियों को भत्ते प्रदान किए जाएं।
32 के बजाय सिर्फ 14 फीसद बढ़ोतरी
32 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात कही गई थी, लेकिन उसके बजाय कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जोकि गलत है। सरकार को जो भत्ते रिवाइज करने थे, वह भी नहीं किए। केंद्र के अनुसार कई भत्ते नहीं दिए जा रहे। स्वास्थ्य कर्मचारियों को पीजीआइ व केंद्र में जोखिम भत्ता मिलता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने वेतन आयोग लागू कर दिया, लेकिन कर्मचारियों की भर्ती पर कोई बात नहीं कर रही, जिससे काम का बोझ बढ़ रहा है।
राममेहर वर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा
केंद्र से अधिक मिलेगा तो करेंगे स्वागत
अध्यापक संघ ने जेबीटी से लेकर ¨प्रसिपल तक की अध्यापकों की सभी कैटेगरी हेतु दस पेज का प्रतिवेदन वेतन निर्धारण कमेटी को सौंपा था। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी अध्यापकों का पक्ष रखकर केंद्र से उच्च वेतनमान की मांग की है। अगर केंद्र से अधिक वेतनमान प्रदेश के अध्यापकों को सरकार देगी तो अध्यापक संघ इसका स्वागत करेगा।
भूप सिंह वर्मा, प्रेस सचिव, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ
कम पर नहीं मानेंगे
केंद्र से मिले उच्च वेतनमान
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दूसरे राज्यों से अधिक है इसलिए सरकार को केंद्र से उच्च वेतनमान हरियाणा के अध्यापकों व दूसरे कर्मचारियों को देना चाहिए। एक अध्यापक के लिए यह अति आवश्यक है कि वह घर खर्च की ¨चता से मुक्त हो, तभी वह अपना पूरा ध्यान शिक्षण पर लगा सकेगा।
महताब मलिक, राज्य कोषाध्यक्ष, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ
अच्छा होने की उम्मीद
वह प्रदेश में सातवें वेतन आयोग का स्वागत करते हैं लेकिन जब तक वेतन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती। कर्मचारियों को क्या मिला है कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कमेटी के सामने अध्यापकों का पक्ष रख कर केंद्र से उच्च वेतनमान की मांग की है। उम्मीद करते हैं कि सरकार वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए अध्यापकों को अच्छे वेतनमान देगी।
बलबीर ¨सह, कर्मचारी नेता
फैसले का स्वागत पर हमारी मांग का भी रखें ध्यान
एसोसिएशन की तरफ से प्रतिवेदन कमेटी को दिया गया था। उसमें उनकी मांग 7600 ग्रेड पे व क्लास वन ऑफिसर की थी, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक आश्वासन कमेटी की तरफ से नहीं मिला है। यदि उनकी मांग को पूरा कर वेतन आयोग को लागू करते तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। सरकार ने समय पर वेतन आयोग लागू किया है, जिसका एसोसिएशन स्वागत करती है पर हमारी मांग का भी ध्यान रखा जाए।
रमेशचंद्र मलिक, वरिष्ठ उपप्रधान, हरियाणा स्कूल एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएशन