डीसी ने दिए निर्देश, बरसात के दिनों में जल निकासी पर विशेष ध्यान दें अधिकारी
जागरण संवाददाता, झज्जर : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने मंगलवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों की ब
जागरण संवाददाता, झज्जर :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने मंगलवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शहरी निकाय, जन-स्वास्थ्य तथा सिचांई विभाग अपने-अपने जलनिकासी नालों के सफाई कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें। बरसात का सीजन शुरू होने से पहले संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) भी यह सुनिश्चित करें कि उनके उपमंडल में संबंधित विभागों द्वारा जलनिकासी नालों, ड्रेनों की ठीक तरह से सफाई हो गई है। बैठक में सीएम विंडो, ओडीएफ (अर्बन), स्ट्रे कैटल फ्री व जनसुविधाओं की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिन इलाकों में किसी कारणवश पेयजलापूर्ति प्रभावित होती है तो उन स्थानों पर टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से जिले में बिजली की आपूर्ति के बारे में भी जानकारी ली और निर्देश दिए कि शेड्यूल के अनुसार निर्बाध आपूर्ति की जानी चाहिए। बिजली और जलापूर्ति विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि जलापूर्ति के कार्य में किसी प्रकार से बाधा नहीं आए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. नरहरि बांगड़, एसडीएम बेरी संजय राय, एसडीएम बहादुरगढ़-बादली जगनिवास, एसडीएम झज्जर प्रदीप कौशिक, सीटीएम विजय ¨सह, डीएसपी हंसराज, जिला सूचना एवं जनस पर्क अधिकारी अमित पंवार सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहें।
सीएम विण्डो पर 3334 शिकायतों का हुआ समाधान : उपायुक्त ने सीएम विण्डो पर दर्ज मामलों के समाधान की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग अपने-अपने मामलों का प्राथमिकता से शीघ्रता से निपटारा करें। सीएम विण्डो के जरिए आने वाली शिकायतों की एक्शन टेकन रिपोर्ट तुरंत वेब पोर्टल पर अपलोड करें। सीएम विण्डो के नोडल अधिकारी एवं सीटीएम विजय ¨सह ने जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर जिला में अब तक 3688 शिकायतें सीएम विण्डो पर मिली हैं, जिनमें 3334 का निपटारा कर दिया गया है।
ओ.डी.एफ(अर्बन) व स्ट्रे कैटल फ्री पर भी हुई चर्चा : यहां ओ.डी.एफ. (अर्बन) व स्ट्रे कैटल फ्री शहरी व ग्रामीण कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तलब करते हुए समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों से प्रगति रिपोर्ट तलब करते हुए निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी अपने कार्य में गति लाए। शहरी इलाकों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया को शीघ्रता से आरंभ किया जाए और निगरानी समितियों को सक्रिय बनाकर लोगों की प्रवृति को बदला जाए। वहीं स्ट्रे कैटल फ्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पशुपालन विभाग, विकास एवं पंचायत तथा स्थानीय निकाय संस्थाएं आपसी समन्वय से काम करें। बेसहारा पशुओं को पकड़ कर उन्हें जल्द से जल्द गोशाला या नंदीशाला में भेजा जाए।