अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई : विज

शैलेंद्र गौतम, झज्जर

अपने बेलागपन के लिए मशहूर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नेशनल अवॉर्ड हासिल करने के लिए गलत तथ्य पेश करने के मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश पहले से ही कम लड़कियां होने का दंश झेल रहा है। जिन लोगों पर लिंगअनुपात को दुरूस्त कराने की जिम्मेदारी है। वे गलत रिपोर्ट देकर सरकार को गलत तस्वीर दिखाएं तो ये सरासर अपराध है। मामले की जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी।

दैनिक जागरण से बातचीत में विज ने कहा कि नेशनल अवॉर्ड इस वजह से दिया गया था कि झज्जर की टीम ने अच्छा काम किया लेकिन बाद में यह बात उठी कि गलत तथ्य पेश कर सीएमओ ने वाहवाही लूटी। यह बेहद संगीन मामला है।

गौरतलब है कि इस बात का जिक्र 3 मार्च को चंडीगढ़ में हुई एक बैठक में हुआ था। उसके बाद फैसला लिया गया था कि 22 जनवरी को पानीपत में दिए गए नेशनल अवॉर्ड का रिव्यू किया जाए। हरियाणा का स्वास्थ्य महानिदेशक ने जागरण से बातचीत में खुद माना था कि झज्जर के सीएमओ रमेश धनखड़ ने मुख्यालय को गलत तस्वीर दिखाई थी।

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सरकार बनाएगी नया कानून

अनिल विज ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार नया कानून लाने पर विचार कर रही है। इसमें तीन माह के गर्भ का हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया जाएगा। उनका कहना है कि तीन माह से पहले गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण नहीं हो पाता। गर्भवती महिला के रजिस्ट्रेशन के बाद अगर बच्चा न होने की रिपोर्ट मिलती है तो महकमा जांच करके दंपति पर सख्त कार्रवाई करेगा। इसमें नए दंड का प्रावधान करने का विचार है। अभी इसके लिए धरातल पर स्टडी करके रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है।

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तीन सदस्यीय कमेटी को जिम्मेदारी

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीएनडीटी एक्ट की सख्त पालना के लिए उन्होंने नया सिस्टम बनाया है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए जिलास्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें एसडीएम, डीएसपी व सीएमओ को शामिल किया गया है। इन अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है कि वे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर नजर रखें। वहां किसी भी तरह की गलत हरकत दिखाई दे तो उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाए। विज का का कहना है कि हरियाणा आज जिस मोड़ पर खड़ा है उसमें कन्या को बचाना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में सामाजिक विकृति पैदा हो सकती है। उनका कहना है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद इस दिशा में सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। फील्ड में फर्जी काम न हो इसके लिए नेशनल अवॉर्ड के रिव्यू का फैसला किया गया है।