दोगली है केंद्र सरकार की कर्ज देने व उगाही की नीति : दुष्यंत
जागरण संवाददाता, हिसार : वित्त विधेयक 2016-17 पर चर्चा के दौरान लोकसभा में इनेलो संसदीय दल के नेता व
जागरण संवाददाता, हिसार : वित्त विधेयक 2016-17 पर चर्चा के दौरान लोकसभा में इनेलो संसदीय दल के नेता व हिसार से सासद दुष्यंत चौटाला ने अनेक मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार की कर्ज देने व कर्ज उगाही नीति को दोगली नीति करार देते हुए किसानों को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। उन्होंने फसल बीमा योजना के वर्तमान प्रारूप और हरियाणा में सीमेंट फैक्टरी व पिंजौर में एचएमटी फैक्टरी बंद करने पर सवाल खड़े किए।
इनेलो सासद ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि लोकराज लोकराज से चलता है परन्तु जिस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे है, उससे प्रतीत हो रहा है कि लोकलाज के बजाय बिजनेस राज से ज्यादा चल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की कर्ज वसूली नीति को लेकर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि किए गए कर्ज के चार लाख करोड़ रूपये की बैंकों की राशि डूबने की स्थिति में है और सरकार ने फिर से (लोन रिस्ट्रक्चरिग) बड़े उद्योग घरानों के आगे हथियार डाल दिए और अखबारों में उसका कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने विजय माल्या का नाम लिए बगैर कहा कि लोग कर्ज लेकर विदेशों में भाग जाते है। हमारी सरकार उन्हे वापस लाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने सदन में महाराष्ट्र और कर्नाटक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक किसान को अपने ट्रैक्टर का लोन अदा न कर पाने पर उसे पीटा गया। किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि यदि केंद्र सरकार किसानों के प्रति इतनी गंभीर है तो क्या इस वित्त विधेयक में किसानों का कर्ज माफ करने अथवा कर्ज नीति में कोई बदलाव होगा।
ये रखी मांग
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव हो। उन्होंने कीटनाशकों के उपयोग से बर्बाद होने वाली फसल के नुकसान की भरपाई भी इस फसल बीमा योजना के तहत करने की मांग की
-मंडियों को किसान के खेत से जोड़ा जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मंडियों को खेतों से सड़क के माध्यम से जोड़ने की माग की।
-सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो।
गाव में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर न जाने की व्यवस्था हो।
-प्रधानमंत्री औषधि केंद्र के लिए प्रदेश सरकार को दे निर्देश। उन्होंने इसके लिए सरकार से प्रदेश सरकार को निर्देश देने की अपील की।