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अवैध निर्माण करने वालों पर आफत

संदीप रतन, गुड़गांव कष्ट निवारण समिति व शहर के अन्य नागरिकों ने अवैध निर्माण के संबंध में उपायु

By Edited By: Published: Mon, 25 Jul 2016 01:04 AM (IST)Updated: Mon, 25 Jul 2016 01:04 AM (IST)
अवैध निर्माण करने वालों पर आफत

संदीप रतन, गुड़गांव

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कष्ट निवारण समिति व शहर के अन्य नागरिकों ने अवैध निर्माण के संबंध में उपायुक्त कार्यालय को एक शिकायत भेजी है। उपायुक्त ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए हैं।

उपायुक्त को सौंपी शिकायत में कहा गया है कि नगर निगम अवैध निर्माणों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिसके चलते नियमों को अनदेखा कर शहर में धड़ल्ले से बहुमंजिला इमारतों के साथ-साथ अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अवैध निर्माण से संबंधित काफी शिकायतें नगर निगम में लंबित चल रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों का इस बारे में कहना है कि शिकायत के आधार पर मौके पर जाकर जांच की जाएगी। अगर निर्माण अवैध पाए गए तो नियमानुसार तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी।

इन दस निर्माणों की होगी जांच

-अशोक विहार फेस-2 हनुमान मंदिर के नजदीक अवैध फ्लैट निर्माण।

- लक्ष्मण विहार फेज-2 मेन रोड पर एक निर्माणाधीन इमारत।

-लक्ष्मण विहार इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लैट निर्माण।

- लक्ष्मण विहार फेज-2 में एक निर्माणाधीन फैक्टरी।

- कृष्णा कॉलोनी व न्यू कॉलोनी वाली मुख्य सड़क पर फ्लैट व कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण।

- शिवाजी नगर में फ्लैट का निर्माण।

-मारुति क्षेत्र में इमारत का निर्माण।

- मारुति क्षेत्र में दो अन्य बहुमंजिला इमारत का निर्माण।

नगर निगम की जमीन ही नहीं सुरक्षित

नगर निगम के दायरे की सरकारी जमीन पर भी भू माफियाओं ने जगह-जगह कब्जे कर रखे हैं, लेकिन इन कब्जों को सालों से नहीं छुड़वाया गया है। अंसल यूनिवर्सिटी के नजदीक पहाड़ियों में नगर निगम की सरकारी जमीन पर कब्जा कर कई लोग झुग्गियों में रहने वाले लोगों से किराया वसूल रहे हैं। इस क्षेत्र के जंगल में कब्जा कर सैंकड़ों झुग्गियां बना ली गई हैं लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। कुछ दिन पहले नगर निगम ने सरकारी जमीनों की चारदीवारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस पर कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया है।

वर्जन

'' नगर निगम को अवैध निर्माण की शिकायत मिली है। मौके पर जाकर जांच की जाएगी। अगर निर्माण अवैध पाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ''

-संजीव मान, डीटीपी नगर निगम गुड़गांव।


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