लोगों ने लगाई मंडल आयुक्त से गुहार

संवाद सहयोगी, सोहना : स्थानीय प्रशासन व नगरपरिषद की उदासीनता के चलते शहर मे करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तमाम कानून कायदे ताक पर रख दिए गए है। ना नगरपरिषद ही कोई ठोस कदम उठा पा रही है और ना ही शासन प्रशासन। अवैध निर्माण को लेकर शहर के लोगों ने कड़ा एतराज जताया है। शहरवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंडल आयुक्त से गुहार लगा अवैध निर्माण पर रोक लगाने व दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की माग उठाई है। लोगों का आरोप है कि निरकारी कालेज समिति जानबूझकर इस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रही है जो गैरकानूनी है। लोगों का पक्ष है कि इस जमीन पर राजस्व रिकार्ड के मुताबिक मालिकाना हक सरकार का है और शिक्षण संस्था हरियाणा एजूकेशनल इम्प्रूवमेंट सोसायटी सोहना की गिरदावरी चली आ रही है। इस भूमि पर अवैध रूप से निरकारी मंडल ने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। इतना ही नही बिना सरकारी व विभागीय अनुमति के बिना ही अवैध निर्माण का कार्य जोरों पर चला रहे है जिस पर कोई रोक टोक नजर नही आ रही है। शहर के लोगों ने नगरपरिषद को 9 नवंबर को लिखित रूप मे शिकायत दी थी लेकिन आज तक इस भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर कोई अकुंश नही लग पाया है।

शहरवासियों ने लगाई गुहार

शहर के लोगों मे सुरजपाल अम्मू, कृष्णमुखी, पूर्व पार्षद सतीश तंवर, अनुजपाल गुप्ता, राधेश्याम सक्सेना, धर्मचंद सैनी, राजकुमार राघव, सहित अनेक गणमान्य लोगों का कहना है कि इस जमीन पर किसी भी सूरत मे अवैध निर्माण नही होने देंगे। सरकार की जमीन है और इसकी कीमत अरबों में है।

ये है भूमि का राजस्व रिकार्ड :

खेवट नंबर 1728 मिन, खाता नंबर 2273, खसरा नंबर 372 मिन तादादी रकबा 14 कनाल जीरो मरले वाका मौजा सोहना तहसील सोहना जिला गुड़गांव के हैं।

क्या कहते हैं प्रशासक

एसडीएम सतीश यादव का कहना है कि उनकी संज्ञान मे ये मामला आते ही कार्यवाही शुरू कर दी है ।अवैध निर्माण की लोगों ने लिखित शिकायत दी है जिस पर जल्द कार्यवाही होगी ।

क्या कहते हैं एमई

नगरपरिषद के एमई अजय पंगाल का कहना है कि इस माले मे एसडीएम की ओर से आदेश मिल गए है अवैध निर्माण को तोड़ने के जैसै ही पुलिस फोर्स का इतजाम हो जाएगा वैसे ही अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे।

शिकायत सुन बोले मंडलायुक्त

मंडल आयुक्त डी सुरेश ने कहा है कि वे इस मामले की जाच कराएंगे। ये मामला गंभीर है। सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा नही करने दिया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।